संग्रहीत छायाचित्र
नवी दिल्ली - संयुक्त राष्ट्रांनी आज बांगलादेशातील हिंसक निदर्शनांसाठी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना जबाबदार धरले. बांगलादेशच्या माजी सरकारने सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी निदर्शकांवर पद्धतशीर हल्ले आणि हत्या केल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी बुधवारी म्हटले आहे. हे 'मानवतेविरुद्ध गुन्हा' ठरू शकते. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने त्यांच्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे की, पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारने निदर्शने दडपली. या काळात शेकडो हत्या झाल्या.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने १ जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान बांगलादेशातील घटनांचा तपास केला आणि असे आढळून आले की खून, छळ, तुरुंगवास आणि इतर अमानुष कृत्ये हसीना सरकारने केली होती. ही कृत्ये शेख हसीना यांच्या सरकार, त्यांच्या अवामी लीग पक्षातील हिंसक घटक आणि बांगलादेशी सुरक्षा आणि गुप्तचर सेवांनी केली. याच काळात बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली. यानंतर शेख हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार यात सुमारे १,४०० लोक मारले गेले आणि हजारो लोक जखमी झाले. अहवालात म्हटले आहे की, बहुतेक जण बांगलादेश सुरक्षा दलांनी केलेल्या गोळीबारात मृत्युमुखी पडले. मृतांमध्ये १२ ते १३ टक्के मुलांचा समावेश होता.
अहवालात असेही उघड झाले आहे की, सुरक्षा दलांनी शेख हसीना यांच्या सरकारला पाठिंबा दिला आणि निदर्शने दडपण्यासाठी हिंसक उपाययोजना केल्या. यामध्ये महिलांवरील लैंगिक हिंसाचार आणि मुलांवरील अत्याचारांचाही समावेश होता. पोलिस आणि इतर सुरक्षा दलांनी अमानुष परिस्थितीत मुलांना मारहाण केली, अटक केली आणि छळ केला.
"माजी सरकारने दिलेला क्रूर प्रतिसाद हा मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी एक सुनियोजित आणि समन्वित रणनीती होती," असे संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क म्हणाले. ते म्हणाले की, या काळात हजारो लोकांच्या हत्या, अटक आणि छळ राजकीय नेतृत्व आणि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या माहितीने झाला.
