लंडन : अमेरिका आणि इस्रायलच्या इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्याची जीवनवाहिनी मानली जाणारी ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. या सागरी मार्गावर इराणचे संपूर्ण नियंत्रण असल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी जगातील ४० हून अधिक देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (दि.२) एका तातडीच्या बैठकीत चर्चा केली. यावेळी ब्रिटनने इराणवर अत्यंत गंभीर शब्दांत टीका करत, “इराणने जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस ठेवले आहे,” असा आरोप केला.
विशेष म्हणजे, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या संवेदनशील विषयावर झालेल्या या महत्त्वाच्या ‘व्हर्च्युअल’ बैठकीला अमेरिका उपस्थित नव्हती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतेच एक वादग्रस्त विधान केले होते की, “हा समुद्रमार्ग सुरक्षित ठेवणे हे केवळ अमेरिकेची जबाबदारी नाही.” ट्रम्प यांनी त्यांच्या युरोपियन मित्रराष्ट्रांवरही टीका केली असून, अमेरिका नाटोमधून बाहेर पडू शकते, असा इशारा पुन्हा एकदा दिला आहे. यामुळे युरोपियन देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून, ते आता स्वतःहून या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
ब्रिटनच्या परराष्ट्र सचिव इव्हेट कूपर यांनी या बैठकीचे नेतृत्व केले. अंटार्क्टिका वगळता जगातील सर्व खंडांतील ४१ देशांचे प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. कूपर म्हणाल्या, “इराणने आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतुकीचा मार्ग रोखून धरला आहे. कच्च्या तेलाच्या आणि अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ आता सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. याचा फटका जगाच्या कानाकोपऱ्यातील कुटुंबांना आणि व्यवसायांना बसत आहे.”
या बैठकीत प्रामुख्याने इराणवर राजनैतिक दबाव वाढवणे आणि त्यांना या सागरी मार्गावरून कोणताही आर्थिक फायदा मिळू न देणे, यावर चर्चा झाली. तसेच युद्धात अडकलेली सुमारे दोन हजार जहाजे आणि २० हजार खलाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्थेशी (आयएमओ) समन्वय साधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील आठवड्यात विविध देशांचे लष्करी नियोजक एकत्र येऊन युद्धोत्तर सुरक्षा आणि समुद्रातील सुरुंग काढण्याच्या योजनेवर चर्चा करणार आहेत.
होर्मुझची सामुद्रधुनी केवळ मित्रराष्ट्रांसाठीच खुली
‘लॉइड्स लिस्ट इंटेलिजन्स’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, २८ फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झाल्यापासून या परिसरात व्यावसायिक जहाजांवर २३ थेट हल्ले झाले आहेत. या हल्ल्यांमध्ये ११ निष्पाप खलाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. इराणच्या भीतीने या मार्गावरून होणारी मालवाहतूक आता नाममात्र उरली आहे. सध्या या सामुद्रधुनीवर इराणचे पूर्ण नियंत्रण असून, ते केवळ त्यांच्या मित्रराष्ट्रांच्या किंवा निर्बंधांतून सुटलेल्या टँकर्सनाच प्रवेश देत आहेत.
इराणशी चर्चा करूनच मार्ग काढावा लागणार
इराणकडे असलेल्या प्रगत क्षेपणास्त्रांमुळे आणि ड्रोनमुळे कोणताही देश सध्या बळाचा वापर करून हा मार्ग खुला करण्यास धजावत नाही. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले की, “लष्करी बळाचा वापर करून हा मार्ग उघडणे सध्या अवास्तव आहे. हे केवळ इराणशी चर्चा करून आणि संभाव्य युद्धविरामानंतरच शक्य होऊ शकते.” फ्रान्स सध्या अशा एका आंतरराष्ट्रीय मोहिमेसाठी प्रयत्न करत आहे, जी युद्ध थांबल्यानंतर तेल आणि गॅस टँकर्सना सुरक्षितपणे एस्कॉर्ट करेल.
युरोपीयन देशांचा ट्रम्प यांना थेट संदेश
तज्ज्ञांच्या मते, ब्रिटन आणि फ्रान्सने पुढाकार घेऊन आयोजित केलेली ही बैठक डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक प्रकारे थेट संदेशच दिला आहे. युरोप स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि जागतिक हितासाठी सक्षम आहे, हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. अमेरिका स्वतः तेल निर्यातदार असल्याने त्यांना या कोंडीचा फारसा फटका बसत नाही, परंतु युरोप आणि आशियाई देशांचे संपूर्ण अर्थकारण या मार्गावर अवलंबून आहे.
