...तर ते सात आमदार अस्वस्थ; अजित पवार स्पष्टच बोलले

अजित पवार यांना धक्का देत सात विद्यमान आमदारांनी पक्षाला राम राम ठोकला

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Dhanshri Otari
  • Sun, 1 Jun 2025
  • 04:21 pm
Ajit Pawar , MLAs, nagaland,ncp

महाष्ट्रात एकिकडे महापालिकेचे बिगुल लवकरच वाजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यात पक्षांकडून जय्यत तयारी सुरु आहे. अशातच, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना धक्का देत सात विद्यमान आमदारांनी पक्षाला राम राम ठोकला आहे. यावर आता अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. सोडून गेलेले सात आमदार अस्वस्थ होते असा खुलासा त्यांनी केला आहे. 

सात आमदार मला दोन-तीन महिन्यापूर्वी भेटायला आले होते. ते प्रचंड अस्वस्थ होते. कारण त्यांची काम होत नव्हती. याबाबत मी तिथल्या मुख्यमंत्र्यांची आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांशी बोललो होतो. मात्र, ते सर्व आमदार अस्वस्थ होते ही बाबा खरी आहे. 

आमदारांच्या नाराजीबाबत मी अधिकची माहिती घेणार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांची जबाबदारी वेगवेगळ्या नेत्यांना दिली असून त्यांच्याकडून याबाबतचे अधिकची माहिती मी घेणार आहे. मात्र, याबाबत मला त्या आमदारांनी यापूर्वी देवगिरी बंगल्यावर येऊन तक्रारी केल्या होत्या. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी देखील माझे बोलणे झाले होते ते देखील या गोष्टींमध्ये लक्ष घालत होते. त्यामुळे याबाबत अधिकची माहिती मी घेणार असून या नेत्यांवर पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नाही. कारण सर्वच्या सर्व सात आमदारांनी तिकडे जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे अजित पवार म्हणाले आहेत. 

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यानंतर, नागालँड युनिटने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा दिला होता. दरम्यान,  नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सात आमदार शनिवारी सत्ताधारी एनडीपीपीमध्ये सामील झाले. त्यामुळ अजित पवारांना मोठा धक्का बसला आहे. 

२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत, एनडीपीपी आणि त्यांच्या मित्रपक्ष भाजपनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यातील तिसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला. मात्र, आता सात आमदारांनी एनडीपीपी मध्ये विलिनीकरण केल्यामुळं नागालँडमधील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष शारिंगैन लोंगकुमेर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्व सात आमदारांनी स्वतः हजर राहून एनडीपीपीमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय सांगणारी औपचारिक पत्रे सादर केली. हे विलीनीकरण संविधानाच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत संवैधानिक आवश्यकता पूर्ण करते. असं त्यांनी यावेळी सांगितलं. 

Share this story

Latest