न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दुकानदारांचा होतोय छळ
नवी दिल्ली : एआयएमआयएमचे प्रमुख, खासदार असादुद्दीन ओवैसी यांनी कावड यात्रेवरून उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी, मुझफ्फरनगरमधील कावड यात्रा मार्गावर भोजनालये चालवणाऱ्या दुकानदारांना त्रास दिला जात असल्याचे सांगत दुकानदारांना त्यांच्या पँट काढण्यास सांगण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन का करत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मुझफ्फरनगर बायपासजवळ अनेक हॉटेल्स आहेत. ही हॉटेल्स वर्षानुवर्षे आहेत. १० वर्षांपूर्वी येथे कावड यात्रा झाली नव्हती का? असा सवाल केला. तसेच कावड यात्रा शांततेत सुरू व्हायची. तिथे कोणतीही अशांतता नव्हती. आता हे सर्व का होत आहे? आता ते हॉटेलवाल्यांकडून आधारकार्ड मागत आहेत. ते दुकानदारांना त्यांच्या पँट काढण्यास भाग पाडत आहेत. ओवैसी पुढे म्हणाले, पोलिसांनी त्यांचे काम करावे आणि दुकानदारांना त्रास देणाऱ्यांना अटक करावी. या लोकांनी एक तमाशा घडवला आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालनही करत नाहीत. ते कोणाच्या हॉटेलमध्ये कसे प्रवेश करू शकतात? हॉटेलमध्ये जाऊन कोणाचा धर्म विचारणे चुकीचे आहे. सरकार काहीही का करत नाही?” असाही प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
गेल्या वर्षी २२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये दुकानदारांना उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा मार्गांवर त्यांची नावे प्रदर्शित करण्यास सांगणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती देण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की हॉटेलमालक त्यांच्या भोजनालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या अन्नाचा मेनूच प्रदर्शित करतील. न्यायालयाने कावड यात्रा मार्गावर दुकानांबाहेर त्यांची नावे आणि क्रमांक लावण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
