हॉटेल चालकांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम
पुणे: जिल्ह्यातील अनधिकृत हॉटेल्स, पब आणि रेस्टॉरंट यावर कारवाई सुरू आहे. पुणे महापालिकेच्या पाठोपाठ पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएनेही कारवाई सुरू केली आहे. मुळशी, मावळ पट्ट्यातील शेकडो हॉटेलचालकांना नोटीसा दिल्या आहेत. मात्र, ठोस धोरण नसल्याने त्याचा फटका हॉटेलचालकांना बसला असून, नोटीस प्राप्त झाल्याने त्यांनी पीएमआरडीएकडे धाव घेतली आहे. मात्र, अनधिकृत हॉटेल्सवरील कारवाईवर ठाम असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये असलेल्या अनधिकृत हॉटेल्स, पब, रेस्टॉरंट यावर जून महिन्यात धडक कारवाई केली होती. तसेच, इतर हॉटेलचालकांना देखील त्यांनी केलेले बांधकाम काढून टाकण्याबाबत नोटीस जारी केल्या होत्या. तसेच, त्या बांधकामावर कारवाई करण्याबाबत सुचित केले होते. दरम्यान, कारवाईचा धसका घेतल्याने मावळ, मुळशी या तालुक्यातील हॉटेल चालकांनी पीएमआरडीकडे धाव घेतली. तसेच, आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अधिकाऱ्यांची देखील भेट घेतली. मात्र, प्राधिकरणाने संबंधित हॉटेलचालकांनी त्याची मंजुरी घेऊन यावी तरच कारवाई थांबेल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे अनेक हॉटेलचालक परतले.
दरम्यान, नोटिसा प्राप्त झालेल्या हॉटेलचालकांची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने प्राधिकरणातील विकास परवानगी विभागात मागवली आहे. त्यानुसार संबंधित बांधकामाची शहानिशा करण्यात येणार आहे. त्याची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर त्या बांधकामावर कारवाई केली जाईल. मात्र याबाबत हॉटेल्स मंजुरी आणि परवानगीबाबत ठोस असे धोरण नसल्याने हॉटेलचालकांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबना झाली आहे. त्यामुळे प्राधिकरण कार्यालयात या चालकांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
विकास परवानगी विभाग बुचकाळ्यात
पुण्यातील पोर्शे कार प्रकरण आणि मुंबईतील होर्डिंग कोसळल्याच्या घटनेच्यानंतर प्राधिकरणातील अतिक्रमण निर्मूलन विभाग ऍक्टिव्ह झाला आहे. कारवाईमुळे धास्तावलेल्या अनेक हॉटेलचालक आणि बांधकाम व्यवसायिकांनी मंजुरीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. एकाच वेळी हजारोच्या संख्येने दाखल झालेल्या विविध गावातील अर्जामुळे विकास परवानगी विभाग बुचकळ्यात पडले आहे. होर्डिंगची स्पष्ट नियमावली आणि धोरण नसल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.
पीएमआरडीएच्या हद्दीत अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या हॉटेल्स, रेस्टॉरंट यांना नोटीस दिल्या आहेत. त्यावर कारवाई सुरू आहे. संबंधित चालकानेच मंजुरीचे पत्र घ्यावे. त्यानंतरच त्यावर कारवाई थांबवण्यात येईल अन्यथा कारवाई करावी लागेल.
-अनिल दौंडे, सह-आयुक्त , पीएमआरडीए
