देशात गेल्या काही दिवसांपासून महागाईचा वाढता आलेख पाहता सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. अशातच, केंद्र सरकारने ओला, उबेर, रॅपिडो यांसारख्या सुविधांनी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा दणाका दिला आहे.
केंद्र सरकारकडून राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्म्सच्या दिशा निर्देशनांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या नव्या सुधारेमुळे आता उबर, ओला आणि रॅपिडो सारख्या कंपन्यांना एका विशिष्ट स्थानासाठी निर्धारित केलेल्या भाड्या व्यतिरिक्त पिक आवर्समध्ये दुपटीनं भाडं वसूल करण्याची सवलत मिळाली आहे. पूर्वी पीक आवर्समध्ये ही मर्यादा दीडपट इतकी होती. त्यामुळे आता पीक आवर्समध्ये या कंपन्यांचं भाडं हे दुप्पट होऊ शकतो.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने मोटार वाहन ॲग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे (MVAG) 2025 सादर केली आहेत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वांसाठी आहेत. राज्य सरकारे यासंदर्भात स्वतःचे नियम बनवू शकतात. परिवहन मंत्रालयाने राज्य सरकारांना ॲप-आधारित कॅब सेवांसाठी त्यांचे नियम बनवण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला आहे.
प्रवाशांना १०० रुपये दंड
विविध वाहनांसाठी असलेल्या मूलभूत भाड्याची रक्कम राज्य सरकार निश्चित करते. प्रवाशांची राईड सक्षम कारणाशिवाय फेरी रद्द केली तर ग्राहकांना किंवा चालकाला एकूण भाड्याच्या रक्कमेच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड द्यावा लागणार आहे. चालकाच्या मालकीची गाडी असेल तर त्याला भाड्याच्या किमान ८० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. कंपनीच्या मालकीची गाडी असेल तर चालकाला भाड्याच्या किमान ६० टक्के रक्कम द्यावी, असंही या दिशा निर्देशात नमूद करण्यात आलं आहे.
काय आहेत नवीन नियम?
पीक अवर्समध्ये कॅबचे भाडे मूळ भाड्याच्या दुपटीपर्यंत असू शकेल.
नॉन-पीक अवर्समध्ये कॅब चालक भाडे कमी करू शकतात.
मूळ भाडे (बेस फेअर) किमान 3 किलोमीटरचे असू शकते.
ठोस कारण नसताना राइड रद्द केल्यास ड्रायव्हरला दंड लागेल.
हा दंड भाड्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
प्रवाशांनाही विनाकारण राइड रद्द केल्यास दंड लागेल.
ड्रायव्हरला किमान 5 लाखांचे हेल्थ इन्शुरन्स मिळेल.
