राज्यातील काही कॅन्टोन्मेंटचा जवळच्या महापालिकांमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असतानाच देहूरोड कॅन्टोन्मेंट मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीन करण्याचा निर्णय होऊ शकला नाही. देहूरोडमध्ये झोपडपट्यांचे असलेले प्रमाण, संरक्षण खात्याची सर्वाधिक जागा आणि रेडझोन हद्द यामुळे कॅन्टोन्मेंटचा समावेश करू नये, असा अहवाल महापालिका प्रशासनाने दिला होता. याच नकारात्मक अहवालामुळे देहूरोड कॅन्टोन्मेंट पालिकेतील समावेशाला खोडा बसला आहे.
देहूरोडमध्ये झोपडपट्यांचे असलेले मोठे प्रमाण, रेड झोनचे मोठे क्षेत्र, संरक्षण खात्याची सर्वाधिक जागा यामुळे कॅन्टोन्मेंटचा समावेश करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली होती. या रेड सिग्नलमुळे देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा महापालिकेत समावेश झाला नसल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांना सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हिंजवडी, माण, मारूंजी, गहुंजे, जांबे, नेरे आणि सांगवडे या सात गावांचा समावेशाचा नर्णय मागील दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. असे असतानाच राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दोन वर्षांपूर्वी पिंपरी महापालिका हद्दीशेजारील देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा समावेश करण्यासाठी सविस्तर अभिप्राय 27 मार्च 2023 ला मागविला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने देहूरोड कॅन्टोन्मेंटबाबत अहवाल तयार करून 7 जून 2023 ला राज्य सरकारला पाठविला होता.
देहूरोडची लोकसंख्या सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 48 हजार 961 आहे. प्रत्यक्षात लोकसंख्या 60 हजारांहून अधिक आहे. मतदार संख्या केवळ 34 हजार आहेत. देहूरोड भागात दहा झोपडपट्या आहेत. क्षेत्रफळ 9 हजार 38 एकर आहे. त्यापैकी 87 टक्के भाग रेड झोन बाधित आहे. त्यामुळे विकासाला कोणतीही संधी नाही.
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे उत्पन्न अल्प आहे. देखभाल व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मोठी रक्कम खर्ची पडत आहेत. त्यामुळे महापालिकेत समावेश केला तरी, देहूरोडसाठी केंद्राने वार्षिक 50 कोटी रुपये दिल्यास महापालिकेत घेण्यास काही हरकत नाही. असा अहवाल महापालिकेने राज्य सरकारकडे सादर केला होता. याच परिणाम म्हणून राज्यातील इतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील नागरी वस्तीचा भाग लगतच्या महापालिकेत समावेश करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेत पुणे व खडकी कॅन्टोन्मेंटचा नागरी परिसर जोडण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे. मात्र, महापालिकेकडून नापसंती असल्याने देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील नागरी वस्ती महापालिकेत समाविष्ट झालेली नाही, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले. मात्र, भविष्यात संरक्षण विभागात रेटा लावल्यास महापालिकेस तो नागरी भाग महापालिकेस समावेश करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कॅन्टोन्मेंटच्या रहिवाशांच्या समावेशाला विरोध
देहूरोड लगतच्या किवळे, रावेत व मामुर्डी, विकासनगर या भागाचा समावेश सन 1997 मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेला आहे. मात्र, अपेक्षित विकास साधण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही. विकासही नाही आणि भरमसाट मालमत्ता कर यामुळे देहूरोड कॅन्टोन्मेंटमधील रहिवाशांनी महापालिकेत समावेश विरोध केला.
देहूरोडचा बहुतांश भाग संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात रेड झोनमध्ये आहे. अनेक शेतकर्यांच्या बहुतांश जमिनी लष्कराने संपादित केलेल्या आहेत. कॅन्टोन्मेंट अध्यक्ष लष्करी अधिकारी असल्याने देहूरोड कॅन्टोन्मेंट व लष्कर यांचा संवाद व समन्वय साधता येत असल्याने समस्या तातडीने दूर करणे शक्य होते.तसेच, रेड झोनचा प्रश्न सुटला नसल्याने देहूरोड हद्दीत विकासकामे करताना महापालिकेला मर्यादा असल्याने अपेक्षित विकास होणार नाही, असे नागरिकांचे मत आहे.
देहूरोड 36.57 चौरस किमी क्षेत्र
देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे एकूण 36.57 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता. तेथील लोकसंख्या 60 हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यापैकी तब्बल 87 टक्के क्षेत्र हे रेड झोन बाधित आहे. तो भाग महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास महापालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ 217.57 चौरस किलोमीटर आहे.
त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून कारभार
देहूरोड कॅन्टोन्मेंटची शेवटची निवडणूक मे 2015 रोजी झाली होती. त्याची मुदत मे 2020 रोजी संपली. एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली. त्यानंतर 2021 पासून प्रशासकीय समिती कार्यरत आहे. आता त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. त्यात लष्कराचे प्रमुख कमांडर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि केंद्र शासन नियुक्त एक सदस्यांचा समावेश आहे.
