ठाकरे गटाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह वापरण्यपासून रोखण्याची मागणी केली असून आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवाणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल देत शिवसेना पक्षा बरोबर धनुष्यबाण हे चिन्ही त्यांना देवू केले. याच चिन्हावर शिंदेंनी लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणूक लढवली. पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिंदेंना शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिलं जावू नये यासाठी ठाकरे गटाकडून जोरादर हालचाली सुरु आहेत.
एकनाथ शिंदे यांना दिलेलं शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह गोठवण्यात यावं यासाठी ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. दरम्यान, आज शिवसेना पक्ष नाव आणि चिन्हावर न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे आज संपूर्ण राज्याचे लक्ष निकालाकडे वेधले आहे.
जोपर्यंत कोर्टाचा अंतिम निर्णय येत नाही तोपर्यंत शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह वापरण्यास बंदी घालण्यात यावी. या दोन्ही गोष्टी गोठवण्यात याव्यात अशी विनंती ठाकरे गटाने केली आहे.
२०२२ मध्ये शिवसेनेत फुट पडल्यानंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर एकनाथ शिंदेंनी दावा केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला धनुष्यबाण आणि शिवसेना हे नाव वापरण्यास मुभा दिली. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय मुळात असंवैधानिक आहे, असा दावा शिवसेना ठाकरे गटाने केला. दरम्यान, आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेना शिंदे गटाला चिन्ह आणि नाव वापरण्यास मनाई करा. तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात दिलेल्या अंतरिम आदेशाप्रमाणे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबत अंतरिम आदेश द्या, अशी विनंती शिवसेना ठाकरे गटातर्फे वकील देवदत्त कामत यांनी २ जुलैला केली होती.
हे प्रकरण निवडणूक आयोगात असताना, ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शिंदे गटाने ‘सूर्य’ आणि ‘ढाल’ ही चिन्हे सुचवली होती. त्यानंतर आयोगाने त्यांना ‘ढाल-तलवार’ हे चिन्ह दिले. ठाकरे गटाने या निर्णयावर पुनर्विचार करून, शिंदे गटाला हेच चिन्ह कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे. तसेच बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेले पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणीही वापरू नये, असे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही शिवसेना ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सिम्बॉल रूल्सनुसार, पक्षचिन्हाबाबतचा अंतिम निर्णय देण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे आहेत. मात्र, शिवसेनेच्या मूळ नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा आयोगाचा निर्णय कायद्याच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा आहे, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. या वादात तत्कालीन राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी मिळून मूळ शिवसेना आणि शिवसैनिकांची फसवणूक केली आहे, असा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी केला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
