विवाहच नाही तिथे काडीमोड कसला?

'लिव्ह इन' मधून सुटकेच्या मागणीवर केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

#कोची

ज्या नात्याला कुठल्याही कायद्याचा आधार नाही, त्या नातेसंबंधातून वेगळे होण्यासाठी कायद्याची मदत कशी काय घेतली जाऊ शकते? असे निरीक्षण नोंदवत केरळ उच्च न्यायालयाने 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' म्हणजे विवाहाशिवाय परस्पर संमतीने एकत्र राहण्याच्या पद्धतीवर भाष्य केले आहे. सध्या भारतातही सर्वत्र कुठल्याही विवाह बंधनाशिवाय परस्पर संमतीने एकत्र राहण्याची पद्धत प्रचलित झाली आहे. कालांतराने असे कायदेशीर बंधन नसलेल्या जोडप्यातील वादविवादाचे निरसन करणे कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल १७ वर्षे सहमतीने एकत्र राहणाऱ्या आणि या संबंधातून एक अपत्य असलेल्या एका जोडप्याने जिल्हा कुटुंब न्यायालयात वेगळे होण्यासाठी रीतसर प्रस्ताव दाखल केला होता. यातील एकजण हिंदू आहे आणि दुसरा ख्रिश्चन. २००६ पासून ते परस्पर संमतीने एकत्र राहात आहेत. विशेष म्हणजे पती-पत्नीसारखे एकत्र राहून आता वेगळे होण्याची मागणी करणारा हा प्रस्तावही परस्पर सहमतीनेच दाखल केलेला आहे. मात्र कुटुंब न्यायालयाने या प्रस्तावावर निर्णय देणे आमच्या कक्षेत येत नसल्याचे स्पष्ट करत वेगळे होण्याच्या प्रस्तावावर निकाल देण्यास नकार दिला होता. या निकालाविरोधात या जोडप्याने केरळच्या उच्च न्यायालयात दाद मागितली.  

ही याचिका सुनावणीस घेताना न्यायमूर्ती मोहम्मद मुस्ताक आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, 'लिव्ह इन रिलेशनशिप' ला भारतात अद्याप तरी कायदेशीर मान्यता भेटलेली नाही. त्यामुळे कोणत्याही नातेसंबंधाला तेव्हाच कायदेशीर विभक्त करता येते जो विवाह कायद्याला अनुसरून झाला आहे. 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये तलाक देता येऊ शकत नाही आणि घटस्फोटही घेता येत नाही. लिव्ह इन हा प्रकार संपूर्णतः एकत्र राहणाऱ्यांच्या सद्सद्विवेकावर आधारलेला आहे, ज्यात परस्परांच्या मर्जीने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला घेतला जातो आणि परस्परांच्या मर्जीनेच वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला जातो.

 'लिव्ह इन' हा प्रकार भारतीय कायद्याने संमत केलेला नाही. या नातेसंबंधाला विशेष विवाह कायद्याचा अथवा पर्सनल लॉचा आधार असता तरच न्यायसंस्था अशा नातेसंबंधांबाबत हस्तक्षेप करू शकते. ज्या विवाहसंबंधांना कायद्याचा आधार आहे अशाच नातेसंबंधात विवाह विच्छेदनाचा अथवा घटस्फोट, तलाकचा विषय उपस्थित करता येतो. लिव्ह इन मध्ये सगळेच दोघांच्या मर्जीवर चालते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

वृत्तसंस्था