प्रातिनिधिक छायाचित्र...
नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (दि. २०) वक्फ संशोधन अधिनियम-२०२५ ला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे जोरदार युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी याबाबत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. वक्फ बोर्डावरील सुनावणीच्या दरम्यान सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, संसदेकडून मंजूर झालेल्या कायद्याला संवैधानिक दर्जा असतो. त्यामुळे कोणतेही ठोस प्रकरण समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.
वक्फ संशोधन कायदा-२०२५ वर अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या मुस्लिम पक्षाच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कायद्याचा विरोध करताना युक्तिवाद केला की, हा कायदा वक्फच्या संरक्षणासाठी असल्याचे म्हटले जात आहे, तर याचा उद्देश वक्फवर कब्जा करणे आहे. ते म्हणाले की, कायदा अशा प्रकारे बनवला आहे की, कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन न करता वक्फ मालमत्ता हिरावून घेतली जाईल. सिब्बल यांनी कायद्याच्या विविध कलमांचा उल्लेख करत त्यांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि वक्फ संशोधन कायदा-२०२५ ला अनुच्छेद २५ आणि २६ मध्ये मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक संपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे सांगितले.
मुख्य याचिकांशिवाय आणखी दोन याचिका
सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ संशोधन कायदा २०२५ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. वक्फ संशोधन कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात कायद्याला योग्य ठरवत अंतरिम स्थगितीला विरोध केला आहे. वक्फ संशोधन कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयात आणखी दोन याचिका सुनावणीसाठी लागल्या आहेत, ज्यात मूळ वक्फ कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे आणि मूळ वक्फ कायदा १९९५ व २०१३ ला गैर-मुस्लिमांप्रती भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हरिशंकर जैन आणि पारुल खेड़ा यांच्या या याचिकांवरही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे, परंतु अद्याप केंद्राने त्यांचे उत्तर दाखल केलेले नाही.
वक्फ संशोधन कायदा-२०२५ च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये, सुधारित कायदा मुस्लिमांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगत रद्द करण्याची मागणी केली आहे. खरे तर, न्यायालयात दोन डझन याचिका दाखल झाल्या होत्या. परंतु, १७ एप्रिल रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावतानाच स्पष्ट केले होते की, ते केवळ पाच मुख्य याचिकांवरच विचार करतील. त्या पाच याचिकांमध्ये एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि जमीयत उलमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने अंतरिम आदेशाच्या मुद्द्यावर केंद्राने दिलेल्या आश्वासनाची नोंद आदेशात केली होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की, न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, केंद्राने असेही म्हटले होते की, अधिसूचित किंवा नोंदणीकृत वक्फ, ज्यात वक्फ बाय युझरही (उपयोगाच्या आधारावर वक्फ) समाविष्ट आहेत, त्यांना गैर-अधिसूचित केले जाणार नाही आणि त्यांच्या स्वरूपात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
त्याच दिवशी न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते की, पुढील तारखेला होणारी सुनावणी प्रारंभिक सुनावणी असेल आणि गरज पडल्यास अंतरिम आदेशही दिला जाईल. त्याच आदेशानुसार, मंगळवारी न्यायालयात वक्फ संशोधन कायद्यावर अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मागणीवर सुनावणी सुरू झाली. मंगळवारी अंतरिम आदेशाच्या मुद्द्यावर, सर्वप्रथम याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. तथापि, त्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, न्यायालयाने अंतरिम आदेशाच्या बाबतीत तीन मुद्दे निश्चित केले होते आणि त्याच तीन मुद्द्यांवर केंद्र सरकारने आपले उत्तर दाखल केले आहे. न्यायालयाने सुनावणी त्याच तीन मुद्द्यांपर्यंत मर्यादित ठेवावी. परंतु कपिल सिब्बल यांनी मेहतांच्या युक्तिवादाला विरोध करत सांगितले की, न्यायालयाने प्रकरणावरील युक्तिवादाला केवळ तीन मुद्द्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा कोणताही आदेश दिला नव्हता. युक्तिवाद कायद्याच्या सर्व मुद्द्यांवर होईल.
सुनावणी सलग घेण्यात यावी
इतर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही सांगितले की, सुनावणी तुकड्यांमध्ये होऊ शकत नाही. त्यानंतर सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला आणि आपली बाजू मांडली. न्यायालयानेही सुनावणीदरम्यान त्यांची बाजू स्पष्टपणे समजून घेण्यासाठी अनेक प्रश्न विचारले, जसे की, पूर्वीच्या वक्फ कायद्यात वक्फ नोंदणी करणे आवश्यक होते की ऐच्छिक होते? आणि नोंदणी न केल्यास काही परिणाम निश्चित होते का? सिब्बल म्हणाले की, कायद्यात वक्फ नोंदणी करण्याची तरतूद होती आणि मुतवल्लीची जबाबदारी होती की त्यांनी वक्फची नोंदणी करावी आणि नोंदणी न केल्यास मुतवल्लीवर कारवाईची तरतूद होती, परंतु त्या कायद्यात वक्फ संपुष्टात येण्यासारखे काहीही नव्हते. सिब्बल यांचा युक्तिवाद भोजनावकाशानंतरही सुरू राहील.
