मूळ संविधानात धर्मनिरपेक्ष शब्द नव्हता, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्याकडून दत्तात्रेय होसाबळे यांच्या विधानाचे समर्थन...

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यांनी देखील ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाबद्दल एक मोठे विधान केले आहे.

National news, Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune,

संग्रहित छायाचित्र....

नवी दिल्ली : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यांनी देखील ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाबद्दल एक मोठे विधान केले आहे. त्यांनी धर्मनिरपेक्ष हा शब्द मूळतः भारतीय संविधानात समाविष्ट नव्हता, परंतु नंतर जोडला गेला, असे म्हटले आहे.  त्यांचे हे विधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे यांनी केलेल्या विधानाला समर्थन देणारे असल्याचे दिसत आहे.

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज यांनी, हा शब्द संविधानाच्या मूलभूत स्वरूपाशी जुळत नाही आणि म्हणूनच हा विषय वेळोवेळी चर्चेत येतो. धर्माची व्याख्या करताना शंकराचार्य यांनी, धर्म म्हणजे बरोबर आणि चूक यात फरक करणे, बरोबर स्वीकारणे आणि चुकीचे सोडून देणे. परंतु ‘धर्मनिरपेक्ष’ असणे म्हणजे बरोबर किंवा चूक यांच्याशी काहीही संबंध नसणे, जे कोणत्याही व्यक्तीच्या जीवनात शक्य नाही, असे म्हटले. म्हणूनच, त्यांचा असा विश्वास आहे की हा शब्द भारतीय विचारसरणीला अनुरूप नाही. अलीकडेच, आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसाबळे यांनी आणीबाणीच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त संविधानात केलेल्या बदलांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी, आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ सारखे शब्द जोडले गेले होते आणि आता ते काढून टाकण्याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.” असे म्हटले होते. त्यांच्या विधानामुळे वाद निर्माण झाला होता, परंतु आता केंद्र सरकारच्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांनीही त्यांच्या विचारांना पाठिंबा दिला आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांकडून आरएसएस नेत्यांना पाठिंबा

केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी दत्तात्रय होसाबळे यांच्या विधानाला पाठिंबा देत या मुद्द्यावर विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनीही आरएसएस नेत्याच्या शब्दांचे समर्थन केले. मात्र, या संवेदनशील मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही यावर आपले मत व्यक्त केले.

त्यांनी सांगितले की, संविधानाची प्रस्तावना त्याच्या मूळ स्वरूपाचे प्रतिनिधित्व करते म्हणून ती बदलू नये. संविधानाची प्रस्तावना जगातील इतर कोणत्याही लोकशाही देशात बदललेली नाही, हे फक्त भारतातच घडले आहे. त्यांनी सांगितले की १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले होते. धनखड यांनी असेही नमूद केले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्मितीमध्ये अथक परिश्रम घेतले होते आणि जर हे शब्द इतके महत्त्वाचे असते तर त्यांनी ते मूळ प्रस्तावनेत निश्चितच ठेवले असते.

Share this story

Latest