कर्नाटकात तुष्टीकरणाच्या राजकारणाला आला वेग
#बंगळुरू
कर्नाटक विधानसभा निवडणूक अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. विजयासाठी सर्वच पक्षांकडून प्रचाराचा धडाका सुरू आहे. सत्ता राखण्यासाठी भाजपने प्रचारात पहिल्यापासून पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा आणि हिंदुत्व या दोन मुद्यांवर भर दिला आहे. भाजपच्या हिंदू मतांच्या तुष्टीकरणाला प्रत्युत्तर देताना काँग्रेसने अल्पसंख्याकांना खुश ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या निवडणुकीसाठी भाजपने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्या पाठोपाठ आता काँग्रेसनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. कर्नाटकमध्ये सत्ता आल्यास बजरंग दलावर बंदी घालू, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
कर्नाटकमधील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कॉंग्रेसकडून अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाने कर्नाटकमध्ये सरकार आल्यास बजरंग दल आणि पीएफआय अशा संघटनांवर बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता बजरंग दलाची तुलना पीएफआय या दहशतवादी संघटनेशी केल्यामुळे हिंदू जनमत काँग्रेसच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यावर भाजप, बजरंग दल आणि विश्वहिंदू परिषदेने आक्षेप घेतला आहे. बजरंग दलाची तुलना पीएफआय सारख्या दहशतवादी संघटनेशी करणे हे दुर्दैवी आहे. या संदर्भात आम्ही काँग्रेसला कायदेशीर उत्तर देऊ, अशी प्रतिक्रिया विश्वहिंदू परिषदेचे नेते सुरेंद्र जैन यांनी दिली आहे.
हिंदू मते एकवटली तर भाजपला पुन्हा कर्नाटकात सत्ता राखणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेसने आपला मोर्चा अल्पसंख्याकांकडे वळवला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. याबरोबरच कुटुंबातील प्रत्येक महिलेला दरमहा दोन हजार रुपये आणि महिलांसाठी राज्य सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची घोषणा या जाहीरनाम्यात करण्यात आली आहे. याशिवाय तरुण मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा तीन हजार रुपये देण्याची घोषणाही या जाहीरनाम्याद्वारे करण्यात आली आहे.
