अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता

विकासाच्या प्रवाहात मागे राहिलेल्या जात समूहांना न्याय मिळणार

नवी दिल्ली: अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यातील काही जातींनी स्वतःची प्रगती साधली असली तरी या प्रवर्गातील अनेक जाती आजही मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत, त्यामुळे या जातींना आरक्षणाअंतर्गत काही जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अशी जुनी मागणी आहे. २००४ साली हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले असताना न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात विभागणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र आज सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने ६:१ या बहुमताने निर्णय दिला. या घटनापीठामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम. त्रिवेदी, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा आणि सतीशचंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ८ फेब्रुवारीला ॲटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि इतर वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. न्यायाधीश बेला माधुर्य त्रिवेदी यांनी या निर्णयाला असहमती दर्शवली. या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ सालच्या ई. व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यात दिलेला आपलाच निकाल बदलला. या खटल्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आज हा निकाल वाचत असताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुरावे असे सूचित करतात की, अनुसूचित जाती हा एकसंध वर्ग नाही.

देशभरातील काही राज्यांसह महाराष्ट्रातही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मातंग समाजाकडून ही मागणी आक्रमकपणे आजवर मांडण्यात आलेली आहे. यासाठी या समाजाकडून अनेकदा आंदोलनेही झाली आहेत. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला, मात्र इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्तेही वारंवार मांडत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आता राज्य सरकार कशाप्रकारे अंमलबजावणी करते, हे पुढील काळात कळेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?

-आरक्षणामधील वर्गीकरण हे आकडेवारीवर आधारित असले पाहिजे, यातून कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये.

-या प्रकरणात राज्ये आपल्या मर्जीने काम करू शकत नाहीत.

-न्यायाधीश बी आर गवई यांनी सांगितले की, प्रत्यक्ष वास्तव परिस्थितीकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.

-एससी आणि एसटी समुदायात अशा अनेक जाती आहेत, ज्यांना वर्षानुवर्ष अन्याय सहन करावा लागला आहे.

-एससी आणि एसटी प्रवर्गातील काही जाती अजूनही सक्षम नाहीत.

-अनुच्छेद १४ जातींच्या उप वर्गीकरणाला परवानगी देतो.