संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आर्थिक घोटाळे करुन १४२ कोटी रुपये कमवले, अशी माहिती ईडीने दिल्लीतल्या न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक अफरातफर केल्याचा गुन्हा या दोघांच्या विरोधात आहे. आर्थिक अफरातफर करुन या दोघांनी १४२ कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला आहे. २०२३ मध्ये ईडीने नॅशनल हेराल्डशी संबंधित ७५१.९ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर टाच आणली तेव्हापासून सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आर्थिक अफरातफरीतून मिळालेल्या पैशांचा लाभ घेत आहेत, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही राजू यांनी म्हटले आहे.
काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी आणि पक्षाच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आर्थिक घोटाळे करुन १४२ कोटी रुपये कमवले अशी माहिती ईडीने दिल्लीतल्या न्यायालयाला दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक अफरातफर केल्याचा गुन्हा या दोघांच्या विरोधात आहे. आर्थिक अफरातफर करुन या दोघांनी १४२ कोटी रुपयांची कमाई केली असा दावा ईडीने केला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीवर बुधवारी (दि.२१) दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्रीय एजन्सीचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ईडीने नॅशनल हेराल्डशी संबंधित ७५१.९ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करेपर्यंत आरोपी गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा आनंद घेत होते, असे म्हटले आहे. तसेच ईडीने पुढे असा दावा केला की, गांधी कुटुंबाने गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे मिळवून केवळ मनी लाँड्रिंग केले नाही तर ते पैसे स्वतःकडे ठेवून घेतले तसेच हा गुन्हा तसाच लपवून ठेवला. या प्रकरणात सोनिया गांधी या क्रमांक एकच्या आरोपी आहेत तर राहुल गांधी दुसऱ्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. त्यांच्यासह एकूण सात आरोपी या प्रकरणात आहेत. सॅम पित्रोडा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाईज प्रा.लि. आणि सुनील भंडारी हे या प्रकरणात सहआरोपी आहेत. या प्रकरणात ८ मे रोजी जी सुनावणी झाली त्यावेळी सुनावणीला स्थगिती देऊन २१ आणि २२ मे ही तारीख दिली होती. त्याआधी या प्रकरणात न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना २ मे रोजी नोटीस बजावली होती.
स्वामींची याचिका स्वीकारली
याशिवाय, न्यायालयाने भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांची याचिका मंजूर केली, ज्यामध्ये त्यांनी आरोपपत्राची प्रत आणि इतर कागदपत्रे मागितली होती. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, ईडीने प्रथम युक्तिवाद केला की सरकारची परवानगी का आवश्यक नाही. कारण त्यांना भीती होती की बचाव पक्ष हा प्रश्न उपस्थित करेल. ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करताना राजू म्हणाले की, त्यांनी सक्तवसुली संचालनालयात सहाय्यक संचालक पदावर असलेल्या अधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यांनी एका सरकारी आदेशाचाही उल्लेख केला ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, सरकार कोणत्याही अधिकाऱ्याला कलम ४५ अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यास अधिकृत करू शकते.
असा आहे बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यातर्फे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करण्यासाठी पोहचले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ईडीने त्यांची बाजू मांडावी. त्यानंतर दुसऱ्या पक्षकारांना वेळ दिला जाईल. दरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, आम्हाला या प्रकरणात ५ हजार पानांचे चार्जशीट मिळाले आहे. हे वाचण्यासाठी आम्हाला वेळ लागणार आहे. मे महिना न्यायालये आणि वकिलांसाठी खूप व्यस्त असतो, म्हणून त्यांना तयारीसाठी जूनअखेर किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने सांगितले की, प्रारंभी ईडीचा युक्तिवाद ऐकायचा आहे आणि त्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण सुनावणीस घेतले जाईल.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण हे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राच्या अधिग्रहणाशी संबंधित आहे. या प्रकरणात ईडीने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह प्रमुख काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्याही नावाचा समावेश आहे. भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ साली एक याचिका दाखल केली आणि या याचिकेत काँग्रेस नेत्यांवर आर्थिक फसवणुकीचा आरोप केला. सत्र न्यायालयाने आयकर विभागाला नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि गांधी कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली. त्यानंतर हे प्रकरण ईडीकडे सोपवण्यात आले. गेल्या काही वर्षांत ईडीने आपली चौकशी तीव्र केली आहे. २०२३ मध्ये ईडीने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि यंग इंडियनशी संबंधित ७५२ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. ११ एप्रिल २०२५ रोजी ईडीने ६६१ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आता त्यांनी मनी लाँडरिंग आरोपपत्रात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावांचा समावेश केला आहे. त्यांच्यावर फसव्या मार्गाने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडकडून यंग इंडियनला मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचा आरोप केला गेला आहे.
