संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: लैंगिक संबंधांशी संबंधित प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. लैंगिक संबंधांना संमती देणे म्हणजे खासगी क्षणांचे चित्रीकरण आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याची परवानगी देणे नव्हे, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुवर्णकांत शर्मा यांनी बलात्काराच्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
एखाद्या महिलेने लैंगिक संबंधांना संमती दिली म्हणजे खासगी क्षणांचे चित्रीकरण आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याची परवानगी दिली असे होत नाही. या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुवर्णकांत शर्मा यांनी बलात्काराच्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले की, खासगी छायाचित्रांचा गैरवापर आणि शोषण करण्यास परवानगी कशी काय दिली जाऊ शकते. तक्रारदार महिलेने लैंगिक संबंधांसाठी संमती दिली असली, तरी तिच्या खासगी क्षणांचा व्हीडीओ बनवून तो सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याची संमती तिने दिली आहे, असा अर्थ कसा होईल. हा एक गुन्हाच आहे. १७ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपीला जामीन नाकारला. शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती दिल्यावर संबंधित व्यक्ती खासगी क्षणांचा गैरवापर किंवा शोषण किंवा अयोग्य आणि अपमानास्पद पद्धतीने त्यांचे चित्रीकरण करते हे अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे.
या प्रकरणातील बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने म्हटले की, त्याने महिलेला कर्ज दिले होते. कर्जाची परतफेड न केल्याने त्यांची मैत्री तुटली. त्यामुळे त्याने हे कृत्य केले. यावर आरोपीला न्यायालयाने फटकारले. तसेच त्याला दिलासा देण्यास नकार देत न्यायालयाने म्हटले की, सुरुवातीला दोन्ही पक्षांमधील लैंगिक संबंध सहमतीने झाले असले तरी नंतर आरोपीने केलेले कृत्य हे बळजबरी व ब्लॅकमेलवर आधारित होते. पहिले लैंगिक संबंध सहमतीने झाले. त्यानंतर आरोपीने पीडितेला ब्लॅकमेल करण्यासाठी खासगी क्षणाचे चित्रीकरण केले. आरोपीने पीडितेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खासगी क्षणांच्या व्हीडीओचा फायदा घेतला. पीडितेचा विनयभंग आणि लैंगिक छळ करण्यासाठी व्हीडीओ तयार करून त्याचा वापर करण्याच्या आरोपीची कृती ही प्रथमदर्शनी गैरवर्तन व शोषणाच्या उद्देशाने रचलेला कट होता, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.