रामजन्मभूमीप्रश्नी निकाल देऊ नये यासाठी दबाव

देशातील आजवरचा सर्वात बहुचर्चित खटला म्हणून अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणाचा उल्लेख करावा लागेल. राम जन्मभूमी–बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी निर्णय देणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुधीर अग्रवाल यांनी याबाबत एक धक्कादायक माहिती दिली आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Mon, 5 Jun 2023
  • 11:00 am
रामजन्मभूमीप्रश्नी निकाल देऊ नये यासाठी दबाव

रामजन्मभूमीप्रश्नी निकाल देऊ नये यासाठी दबाव

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल यांची धक्कादायक माहिती

#नवी दिल्ली

देशातील आजवरचा सर्वात बहुचर्चित खटला म्हणून अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणाचा उल्लेख करावा लागेल. राम जन्मभूमी–बाबरी मशीद खटल्याप्रकरणी निर्णय देणारे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुधीर अग्रवाल यांनी याबाबत एक धक्कादायक माहिती दिली आहे. उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथील कार्यक्रमात सुधीर चौधरी  म्हणाले की, रामजन्मभूमी प्रकरणी खटल्याचा निकाल देऊ नये यासाठी माझ्यावर दबाव होता. मी निर्णय दिला नसता तर अजून २०० वर्ष या प्रकरणाचा निकाल लागला नसता.

सुधीर अग्रवाल हे रामजन्मभूमी विरुद्ध बाबरी मशीद खटल्याचा निकाल देणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते. २३ एप्रिल २०२० रोजी ते उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले.

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, निकाल देऊन मी धन्य झालो. या खटल्याचा निकाल देऊ नये यासाठी माझ्यावर दबाव होता. घरातूनही माझ्यावर दबाव होता. माझ्या कुटुंबातील बरेच जण आणि नातेवाईक मला सांगायचे की, काहीही करून वेळ मारून न्या, परंतु निकाल देऊ नका.

रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणी निकाल दिला नसता तर पुढची २०० वर्ष या प्रकरणी कोणताही निकाल लागला नसता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २:१ अशा बहुमताने त्यांचा निर्णय सुनावला होता. तसेच सांगितलं होतं की, अयोध्येतील २.७७ एकर जमीन तीन पक्ष सुनी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात सम प्रमाणात विभाजित केली जावी.

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस. यू. खान, सुधीर अग्रवाल आणि डी. व्ही. शर्मा या तीन न्यायमूर्तींचा समावेश होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावलेल्या ऐतिहासिक निकालात कोर्टाने म्हटले की, अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीवर मंदिर बांधलं जाईल. तसेच केंद्र सरकारला निर्देश दिले की, सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद उभारण्यासाठी पाच एकर जमीन दिली जावी.

समलिंगी विवाहाला विरोधच

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जस्टिस कुरियन जोसेफ यांनी असे म्हटले आहे की, मी समलैंगिक विवाहांच्या १०० टक्के विरोधात आहे. समलिंगी संबंधांना युनियन किंवा असोसिएशन म्हटले जाऊ शकते. समलिंगी विवाहाच्या संपूर्ण विरोधात आहे.

“विवाहाचा उद्देश वेगळा असतो. विवाहचं मूळ हे पुरुष आणि स्त्री यांच्यातलं मीलन आहे. समलिंगी संबंध हे युनियन किंवा असोसिएशनप्रमाणे आहेत. विवाहानंतर स्त्री-पुरुष एकत्र येऊन मुलांना जन्म देतात. मी समलिंगी संबंधांच्या विवाहाला मान्यता देण्यास १०० टक्के विरोधात आहे. समलिंगी विवाह नैतिकतेला धरून नाही. समलिंगी संबंध ठेवणे, एकत्र राहणे, मैत्री असणे, घनिष्ठ मैत्री असणे, खास मित्र असणे हे सगळं असू शकतं. मात्र त्यांच्यात विवाह होऊ शकत नाही. विवाह ही वेगळी संकल्पना आहे. विवाहाला समाजात एक विशेष स्थान आहे. समलिंगी संबंध हा असा प्रकार आहे जो विवाहाच्या मुळांना प्रभावित करू शकतो. 

कुरियन यांनी असंही म्हटलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुनावणीसाठी हा मुद्दा आला आहे. मात्र मी त्यावर हे मत मांडू इच्छितो की, समलिंगी विवाह असा मुद्दा आहे जो धर्म आणि संस्कृतीशी घट्टपणे जोडला गेला आहे. या मुद्द्यावर नैतिक स्तरावर वाद-विवाद झाले पाहिजेत. याकडे बघण्याचा एक वेगळा दृष्टिकोन असला पाहिजे. मात्र आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे त्यामुळे मी यावर फार काही भाष्य करू शकत नाही.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story