प्रातिनिधिक छायाचित्र...
गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा निर्वाळा
नवी दिल्ली | सध्याच्या कायद्यानुसार, गुन्ह्यांचा शोध घेण्यासाठी गुप्त कारवाया (ऑपरेशन) किंवा गुप्त परिस्थितीत दूरध्वनीवरील संभाषण किंवा संदेश टॅप करण्याची परवानगी नाही. फोट टॅपिंगमुळे भारतीय राज्‍य घटनेतील कलम २१ अंतर्गत मिळणाऱ्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे निरीक्षण नोंदवत मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २०११ साली जारी केलेला फोन-टॅपिंगचा आदेश रद्द केला.
याचिकाकर्ते पी. किशोर (एव्हरॉन एज्युकेशन लिमिटेडचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक) यांनी १२ ऑगस्ट २०११ रोजीच्या गृह मंत्रालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात भारतीय टेलीग्राफ कायदा, १८८५ चे कलम ५(२) आणि भारतीय टेलीग्राफ नियम, १९५१ चा नियम ४१९-अ अंतर्गत त्यांच्या मोबाईल फोनच्या इंटरसेप्शनला (अडथळा आणण्यास/ऐकण्यास) अधिकृत करण्यात आले होते. एका वरिष्ठ आयकर अधिकाऱ्याला कथित ५० लाख रुपयांच्या लाचखोरीशी संबंधित सीबीआय चौकशीच्या संदर्भात पाळत ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला होता.
काय म्‍हणाले उच्च न्‍यायालय?
आपल्या ९४ पानी निकालात न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी म्हटले की, कायद्याने योग्य ठरवले जात नाही तोपर्यंत फोन टॅपिंग हे व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पाळत ठेवण्यासाठी सरकारचे समर्थन (भ्रष्टाचाराचा शोध घेण्याची गरज) हे फोन टॅपिंगद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर आक्रमण करण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर मर्यादा पूर्ण करत नाही.१९९७ च्या पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ देत न्‍यायमूती वेंकटेश यांनी स्पष्ट केले की, “सध्याच्या प्रकरणातील वादग्रस्त (आव्हानात्मक) आदेश हा पीयूसीएल खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याप्रमाणे, ना सार्वजनिक आणीबाणीच्या कक्षेत येतो, ना सार्वजनिक सुरक्षेच्या हिताचा आहे. त्‍यामुळे 'फोन टॅपिंग'चा वापर सामान्य गुन्ह्यांसाठी करता येणार नाही.
२०१७ मध्ये के. एस. पुट्टस्वामी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालानंतर गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार बनला आहे, असे न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी स्पष्ट केले.संबंधित प्रकरणातील तथ्ये दर्शवतात की, ही एक गुप्त कारवाई किंवा गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी निर्माण केलेली गुप्त परिस्थिती होती, जी कोणत्याही सामान्य बुद्धीच्या व्यक्तीला स्पष्ट होणार नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार, अशी परिस्थिती कायद्याच्या कलम ५(२) च्या कक्षेत येत नाही.
