संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: 'एक राष्ट्र-एक निवडणूक' विधेयकावर विस्तृत विचारविनिमय करण्यासाठी स्थापन संयुक्त संसदीय समिती, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्यावर ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांच्याशी सल्लामसलत करणार आहे. याशिवाय विविध कायदेतज्ज्ञांशी संवाद साधणार आहे. प्रदीर्घ विचारमंथनानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी सांगितले की, वेंकटरमणी आणि दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायालयीन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल हे संयुक्त संसदीय समितीसमोर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासंबंधीच्या विधेयकावर आपले विचार व्यक्त करतील. चौधरी यांनी सांगितले की, समिती अनेक कायदेशीर तज्ञांचा सल्ला घेत आहे. तज्ञांचे बहुमोल मत समितीला शिफारसी तयार करण्यासाठी मदत करेल. समितीला आपले काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी वेळेची गरज असल्याने लोकसभा समितीचा कार्यकाळ वाढवू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. संयुक्त संसदीय समितीला संसदेच्या या अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यातील पहिल्या दिवशी आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. ही अंतिम मुदत ४ एप्रिल रोजी संपत आहे. माजी सरन्यायाधीश यू. यू. ललित आणि रंजन गोगोई, ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ हरीश साळवे आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांनी समितीसमोर हजर होऊन प्रस्तावित कायद्याशी संबंधित विविध मुद्यांवर सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.
