सरकार येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये ओला-उबेरसारखा एक सहकारी टॅक्सी प्लॅटफॉर्म सुरू करणार आहे. या माध्यमातून दुचाकी, रिक्षा आणि चारचाकींचीही नोंदणी करण्यात येईल. तसेच यामधून होणारा नफा हा कुठल्याही भांडवलदाराकडे नाही तर थेट ड्रायव्हरच्या खात्यांमध्ये जमा होईल.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी त्रिभुवन सहकार विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भातील विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर दिले. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली आहे. शाह म्हणाले की, सरकार येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये ओला-उबेरसारखा एक सहकारी टॅक्सी प्लॅटफॉर्म सुरू करणार आहे. या माध्यमातून दुचाकी, रिक्षा आणि चारचाकींचीही नोंदणी करण्यात येईल. तसेच यामधून होणारा नफा हा कुठल्याही भांडवलदाराकडे नाही तर थेट ड्रायव्हरच्या खात्यांमध्ये जमा होईल. असा पर्याय सुरू करणारा भारत हा जगातील पहिला देश बनेल. सद्यस्थितीत अशा प्रकारची सहकारी टॅक्सी सेवा जगातील अन्य कुठल्याही देशामध्ये उपलब्ध नाही. दरम्यान, सरकारने सहकारी टॅक्सी सेवा सुरू केली, तर ओला-उबेरसारख्या खाजगी कॅब कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. या सेवेचा उद्देश मध्यस्थांचा सहभाग टाळून, चालकांना थेट फायदा मिळवून देणे हा आहे. ही सेवा ओला आणि उबर सारख्या अ‍ॅप-आधारित राइड-हेलिंग कंपन्यांच्या मॉडेलवर आधारित असेल, सहकारी संस्थांना दुचाकी, टॅक्सी, रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी करता येणार आहे.
सहकारी टॅक्सी सेवांमुळे, दिल्ली, मुंबई, लखनौ, पटना, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये वाहतूक व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होऊ शकते. आतापर्यंत लोकांना ओला आणि उबर सारख्या टॅक्सी सेवांवर अवलंबून राहावे लागत होते. सुरुवातीच्या टप्प्यात या टॅक्सी सेवांमुळे चालकांना खूप फायदा झाला, परंतु आता कंपन्यांनी त्यांचे कमिशन वाढवले आहे. अशा परिस्थितीत टॅक्सी सेवेतून होणाऱ्या नफ्यात चालकांचा वाटा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. याकडे लक्ष वेधत अमित शहा म्हणाले की, आता टॅक्सी सेवेचा नफा श्रीमंतांकडे जाणार नाही तर त्याचा पूर्ण फायदा चालकांना मिळेल.
सहकार्यातून समृद्धी
हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सहकार्यातून समृद्धी’ या दृष्टिकोनाशी संबंधित आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सहकार मंत्रालय ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सतत काम करत आहे. ओला आणि उबर सारख्या कंपन्यांची अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी सेवेत मक्तेदारी आहे. अलीकडेच या कंपन्यांवर भेदभावपूर्ण सेवा शुल्क आकारत असल्याचा आरोप झाला होता. आयफोन आणि अँड्रॉइड युजर्ससाठी प्रवासाचे भाडे वेगवेगळे असल्याचे काहींनी आरोप केले होते. त्यानंतर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने या कंपन्यांना नोटीस पाठवल्या होत्या. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण अर्थात सीसीपीएने ॲपआधारित टॅक्सी कंपनी उबर, ओलाला ग्राहकांच्या तक्रारींनंतर नोटीस बजावली होती. या सेवा अँड्रॉइड फोनधारक आणि आयफोनधारकांबाबत शुल्क आकारताना दुजाभाव करत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते.
उबरचे स्पष्टीकरण
सोशल मीडियावर याबाबत काही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर उबरने यावर उत्तर देताना सर्व आरोप फेटाळले होते. तसेच कंपनीने ग्राहक कुठल्या प्रकारचा फोन वापरतात त्यावरून भाडे ठरत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पीक अप पॉइंट्स, पोहचण्यासाठी लागणारा वेळ आणि ड्रॉप ऑफ पॉइंट यामुळे भाडे वेगवेगळे दाखवत असल्याचे कंपनीने म्हटले होते. तसेच प्रवासासाठी आकारले जाणारे भाडे हे ग्राहकाचा फोन बनवणारी कंपनी कोणती आहे यावरून ते ठरत नाही असेही कंपनीने स्पष्ट केले होते.
