आता दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना मोफत इंटरनेट
#तिरुवनंतपूरम
केरळ सरकारने इंटरनेटबाबत एक घोषणा केली आहे. केरळ सरकार दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या २० लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबाना मोफत इंटरनेट सेवा देण्याची घोषणा केली आहे. त्यादृष्टीने राज्यभरामध्ये केरळ फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (केएफओएन) सुरू केले आहे.
अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरला आहे. आजमितीस ७ हजार कटुंबाना मोफत इंटरनेटची सुविधा मिळाली आहे. राज्यामध्ये इंटरनेट हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याची घोषणा सत्ताधारी पक्षाने केली आहे. केएफओएन ही स्वतःची इंटरनेट सेवा असलेले केरळ पहिले राज्य आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला १५ एमबीपीएसच्या स्पीडप्रमाणे डेली १.५ जीबी डेटा मिळणार आहे. ही सेवा केवळ घरांसाठी मर्यादित नसून, ३० हजारपेक्षा जास्त सरकारी संस्था ज्यामध्ये कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि हॉस्पिटलचा समावेश आहे. या ठिकाणी देखील केएफओएन सुविधा मिळणार आहे.
या योजनेसाठी देखील सरकारने दुर्गम भागांमध्ये काही पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यावर फायबर नेटसाठी केबल टाकण्यात आल्या. राज्यभरामध्ये आतापर्यंत ३४,००० किमी इतक्या केबल टाकण्यात आल्या आहेत. केएफओएन ही सेवा संपूर्णपणे मोफत नाही आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना आणि सरकारी संस्थांना मोफत इंटरनेट देणे हे हा योजनेतील एक भाग आहे . दुसऱ्या भागामध्ये महसूल प्राप्तीसाठी न वापरलेले फायबर भाडेतत्वावर देणार आहे. ”दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जे न वापरलेले फायबर आहे ते उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत बनतील. आमच्याकडे एकूण ४८ फायबर आहेत , त्यापैकी केएफओएन २२ फायबर वापरणार आहे. केरळ राज्य विद्युत मंडळ देखील काही फायबर वापरणार आहे. बाकीचे भाडेतत्वावर दिले जाऊ शकतात.” असे केएफओएनचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष बाबू यांनी म्हटले आहे.
