संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: सामाजिक संस्थांची उभारणी करून त्या यशस्वीरीत्या चालवण्यात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिलेला आहे. समाजकार्यातही महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर राहिले आहे. आता सामाजिक कामांसाठी परकीय निधी मिळण्यात राज्याने आघाडी घेतली आहे. देशभरातील एकूण १६० संस्थांना २०२५ मध्ये परकीय योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे. यात सर्वाधिक २५ संस्था महाराष्ट्रातील आहेत.
एफसीआरए प्रमाणपत्रामुळे या संस्थांना आता कायदेशीररित्या परकीय निधी मिळवण्याची परवानगी मिळाली आहे. असे प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांमध्ये दिल्लीतील श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स या संस्थेचाही समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एफसीआरए अंतर्गत अर्जांची तपासणी केल्यानंतर ही प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत. एफसीआरए हा एक भारतीय कायदा आहे जो व्यक्ती, कंपन्या आणि गैर-सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि इतर संस्थांद्वारे परकीय निधीची स्वीकृती आणि वापर नियंत्रित करतो. परकीय निधीचा वापर योग्य आणि पारदर्शकपणे होतो, तसेच भारताची सार्वभौमता, अखंडता किंवा अंतर्गत सुरक्षेला हानी पोहोचत नाही, याची खात्री करण्यासाठी एफसीआरए लागू करण्यात आले होते. दरम्यान, अधिकृत आकडेवारीनुसार, एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या राज्यांच्या यादीत महाराष्ट्र अव्वल स्थानी आहे.
महाराष्ट्रातील २५ संस्थांना एफसीआरए प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. त्यानंतर २१ संस्थांसह तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. दिल्ली आणि कर्नाटकमध्ये प्रत्येकी १३ संस्थांना, तर तेलंगणातील १२ संस्थांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. प्रमाणपत्रे मिळवणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये गुजरात (११), पश्चिम बंगाल (८) आणि उत्तर प्रदेश (७) यांचा समावेश आहे.
प्रमाणपत्र पाच वर्षांसाठी वैध
याव्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा आणि राजस्थान यांसारख्या राज्यांमध्ये प्रत्येकी ५ संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. दिल्लीस्थित १३ संस्थांव्यतिरिक्त, ज्या इतर १४७ संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत, त्या सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि आर्थिक उपक्रमांशी संबंधित क्षेत्रांतील आहेत. एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणार्‍या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्ससारख्या प्रमुख शैक्षणिक संस्था, त्यांचे वाढते आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि शैक्षणिक संशोधन, पायाभूत सुविधा विकास आणि शिष्यवृत्तीसाठी परकीय निधी आकर्षित करण्याचे प्रयत्न दर्शवतात. नियमांचे योग्य पालन आणि निधीचा योग्य वापर होत असेल, तर एफसीआरए प्रमाणपत्र पाच वर्षांसाठी वैध आहे. या संस्थांनी पारदर्शकता राखणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचा अहवाल देणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया शिक्षण, आरोग्य सेवा, सामाजिक कल्याण आणि इतर क्षेत्रांतील भारतीय संस्था आणि गैर-लाभकारी संस्थांच्या उपक्रमांना समर्थन देण्यासाठी जागतिक भागीदारीवर त्यांचे सतत अवलंबित्व दर्शवते.
