नवी दिल्ली – दिवाणी न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी तीन वर्षांचा वकिलीचा सराव अनिवार्य असावा की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने दिवाणी न्यायाधीशांच्या भरतीसाठी तीन वर्षांच्या प्रॅक्टिसची अट पुन्हा लागू करताना कायद्याच्या पदवीधरांच्या न्यायाधीशपदी थेट भरतीचा नियमही रद्द केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्या. ए. जी.मसिह व न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय देत न्यायाधीश पदाची परीक्षा देण्यासाठी किमान तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असणे आवश्यक असणार असून सदर आदेश या अगोदर झालेल्या निवडीला लागू नसेल तथापि, इथून पुढे तो सक्तीचा असणार आहे असे स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने कायद्याच्या पदवीधरांच्या थेट भरतीवर बंदी घातली आहे. ते कायद्याचे पदवीधर झाल्यानंतर तीन वर्षे वकील म्हणून काम करतील, तेव्हाच ते परीक्षा देऊ शकतील. तसेच उच्च न्यायालयीन सेवांमध्ये पदोन्नतीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षांसाठी राखीव असलेला २५% कोटा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा लागू केला आहे.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, “नवीन कायद्याच्या पदवीधरांच्या नियुक्तीमुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, जसे उच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्रातून दिसून येते. आम्ही उच्च न्यायालयाशी या मतावर सहमत आहोत की, किमान सरावाची आवश्यकता आहे. हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा उमेदवाराला न्यायालयासोबत काम करण्याचा अनुभव असेल.”
“गेल्या २० वर्षांपासून, नवीन कायद्याच्या पदवीधरांना सरावाशिवाय न्यायिक अधिकारी म्हणून नियुक्त करणे हा एक यशस्वी अनुभव राहिलेला नाही. अशा नवीन कायद्याच्या पदवीधरांनी अनेक समस्यांना जन्म दिला आहे.”
अनुभव असलेबाबत शिफारस पत्र गरजेचे…
ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या खटल्यात ६३ पानी निकालात न्यायाधीश पदासाठी परीक्षा देणाऱ्या वकिलांना तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असलेबाबतचे किमान १० वर्ष वकिली केलेल्या वकिलाचे प्रमाणपत्र जे तेथील प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांच्या शिफारशीसह असेल, किंवा प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांचे संबंधित वकिलांचे तीन वर्ष वकिलीचा अनुभव असलेबाबत चे शिफारस पत्र लागणार आहे. जर एखादा वकील क्लार्क म्हणून तीन वर्ष काम करत असेल तर त्याची देखील वकिली झाली असे गृहीत धरून तो ही या न्यायाधीश पदाच्या परीक्षेस पात्र ठरणार आहे. त्यांना (उमेदवारांना) न्यायालयात अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी एक वर्षाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.
दरम्यान, सन २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही अट रद्द केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टीसची अट असावी अशी मागणी झाली होती. २८ जानेवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दुरुस्त केला. निकाल प्रलंबित ठेवत गुजरात उच्च न्यायालयातील उमेदवार प्रक्रिया स्थगित केली होती. २००२ मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने न्यायिक सेवा नियमांमध्ये केलेल्या दिवाणी न्यायाधीश बनण्यासाठी इच्छुकांसाठी ३ वर्षांचा कायदेशीर सराव अनिवार्य करण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्यानंतर हा खटला उद्भवला. हा नियम नंतर विविध राज्यांनीही स्वीकारला, ज्यामध्ये प्रवेश-स्तरीय दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) पदांसाठी न्यायिक सेवा परीक्षेला बसण्यापूर्वी उमेदवारांना वकिली म्हणून किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक होते.
