सग्रहीत छायाचित्र
दाक्षिणात्य अभिनेता कमल हसनच्या 'ठग लाईफ' या सिनेमाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. याप्रकरणी कर्नाटकात सिनेमावर जी बंदी घालण्यात आली, त्याप्रकरणी न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. अभिनेत्याला माफी मागायला सांगणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अभिनेते कमल हसन यांनी प्रमोशनच्या दरम्यान वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर त्यांना 'माफी मागा, अन्यथा सिनेमा कर्नाटकात प्रदर्शित होणार नाही' असे बजावण्यात आले. ज्यानंतर त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हसन यांना माफी मागण्याचा सल्ला दिला होता.
आपल्या यंत्रणेत काही गोष्टी योग्य नाहीत. त्याबाबत एका सेलिब्रिटीने भाष्य केले आणि प्रत्येक माणूस त्यावर टीका करू लागला. उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने अभिनेत्याला माफी मागण्यास सांगितले. माफी मागायला सांगणे हे न्यायालयाचे काम नाही. उच्च न्यायालय हे कसे काय सांगू शकते? तसेच जमावाने धमक्या दिल्या म्हणून कायद्यातले नियम कसे काय बदलतील? जमावाच्या धमक्यांना घाबरुन कायदा ओलीस ठेवता येणार नाही. तसेच चित्रपटांमध्ये काय दाखवले जावे हे ठरवण्याचा अधिकार ठराविक जमावाला नसल्याचे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. कर्नाटक सरकारने ठग लाईफवर बंदी का घातली याचा खुलासा करावा. या सगळ्या वादात न्यायालयाची काय भूमिका होती तेदेखील स्पष्ट करा, असे स्पष्ट करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्मात्यांची याचिका उच्च न्यायालयाकडे स्थानांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे. या दरम्यान न्यायमूर्ती भुयान यांनी 'मी नथुराम बोलतोय' या मराठी नाटकाचे उदाहरण दिले. न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, या नाटकात महात्मा गांधींबाबत वादग्रस्त वक्तव्य होती. त्यावरुन महाराष्ट्रात बराच गदारोळ झाला होता. ज्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने या नाटकावर बंदी घातली होती. जी नंतर उठवण्यात आली. एखाद्या कलाकृतीत वेगळे भाष्य असेल तर तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्यावर बंदी घातली जाता कामा नये.
काय म्हणाले होते कर्नाटक उच्च न्यायालय?
कमल हसन यांच्या ठग लाइफ सिनेमावर घालावी अशी मागणी कर्नाटकात झाली. याविरोधात कमल हसन यांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना म्हणाल्या होत्या की, कुठल्याही नागरिकांच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार कुणालाच नाही. आपल्या देशाची प्रांतवार रचना झालेली आहे. ती भाषेच्या आधारावर झाली आहे. एखादी पब्लिक फिगर असणारी व्यक्ती अशा प्रकारे बोलत असेल तर काय होईल? कुठलीच भाषा दुसऱ्या भाषेपासून जन्माला आलेली नाही. या सगळ्याने फक्त वातावरण बिघडवण्याचे काम केले आहे. या बदल्यात लोक काय म्हणत आहेत? कमल हसन यांनी माफी मागावी. यात काय चूक आहे? असा सवाल त्यांनी केला होता. कमल हासन काही इतिहासकार नाहीत. भाषेचे जाणकार नाहीत. त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला कारण त्यांना त्यांचे आर्थिक हित जपायचे आहे. जे काही घडले त्यानंतर कमल हसन यांनी माफी मागायला हवी होती. कमल हसन असो किंवा इतर कुणीही असो लोकांच्या भावना दुखावण्याचा अधिकार कुणालाच नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. ज्यानंतर कमल हसन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
