हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक संकटात?

तिजोरीतच खडखडाट, कर्मचाऱ्यांना द्यायला पैसेच नाहीत

#शिमला

हिमाचल प्रदेशातील राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार थकल्यामुळे कर्मचारी संघटना आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. जून महिना अर्धा उलटून गेला तरी राज्य सरकारने राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा मे महिन्याचा पगार अजून त्यांच्या खात्यावर जमा केलेला नाही. या कर्मचाऱ्यांच्या पगारीसाठी राज्य सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा देत काँग्रेस हिमाचल प्रदेशात सत्तेवर आले आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेताच काँग्रेसच्या सत्ताकाळात सुरू असणाऱ्या जनकल्याणकारी योजना राबवण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीवेतन देण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान राज्याच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी काही योजनांची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली. मात्र काँग्रेस निवडणुकीपूर्वी दिलेली सगळी आश्वासने पूर्ण करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.  

आम्हाला बदनाम करण्याचा भाजपचा डाव

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन लवकरच देणार असल्याचे सांगितले आहे. सध्या सरकारकडे निधी नसल्याने त्यांच्या पगारी थकल्या आहेत. राज्याचे अर्थकारण रूळावर आणण्यासाठी आम्हाला थोडासा वेळ हवा आहे. यापूर्वीच्या भाजप सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. आमच्या सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे खर्च वाढला आहे. यातुलनेत उत्पन्नाचे प्रमाण कमी आहे. वित्तीय तूट भरून काढायची आहे. आमच्या सुधारणा सुधारणांचे परिणाम दिसून यायला वेळ लागेल, मात्र आम्ही दिलेली आश्वासने पूर्ण करू, असेही ते म्हणाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या अतिरिक्त कामाचा मोबदला दिला जात असल्याने पैशांची व्यवस्था करायला थोडा वेळ लागतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारीबाबत भाजपचा आम्हाला बदनाम करण्याचा डाव असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी केला आहे.  

कधी दिला जातो कर्मचाऱ्यांना पगार?

साधारणतः हिमाचल प्रदेशात महिलांना उलटून गेल्यावर दुसऱ्या महिन्याच्या पहिल्या दिवशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. मात्र जून महिना अर्धा झाला आहे, पण राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची मे महिन्याची पगार देण्यात आलेली नाही.  

राज्याची अर्थव्यवस्था बिकट

हिमाचल प्रदेश हे तुलनेने छोटे राज्य आहे. पर्यटन आणि कृषी या दोन क्षेत्राच्या माध्यमातून राज्याला महसूल मिळतो. राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारीवर खर्च होत असल्याने विकासकामांसाठी वा अन्य प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधीच शिल्लक राहत नाही. राज्याला मिळणारा महसूल आणि राज्याचा खर्च यात मोठी तफावत आहे. काँग्रेसची सत्ता असताना आणि भाजपची सत्ता असतानाही राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत फारसा बदल झाला नव्हता. मात्र काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यामुळे सरकारवर खर्चायचा ओझे वाढले आहे. त्याचा फटका हिमाचल प्रदेशच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो आहे.