संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने २०२१ मध्ये प्रयागराजमधील काही घरे रहिवाशांना नोटीस दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत पाडली होती, यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला फटकारले आहे. तसेच, या रहिवाशांनी स्वखर्चाने घरांची पुनर्बांधणी केली होती. नोटीस मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत ज्या पद्धतीने हे करण्यात आले ते न्यायालयाच्या विवेकाला धक्का देते, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती ए.एस. ओक यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विध्वंसविरोधी याचिका फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांमध्ये एक प्राध्यापक, एक वकील आणि इतर तीन जणांचा समावेश होता. उच्च न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला होता की बांधकामे अनधिकृत होती. त्यात म्हटले आहे की, हे प्रकरण १९९६ मध्ये भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या नाझूल भूखंडाशी संबंधित आहे. नाझूल जमीन सरकारच्या मालकीची आहे परंतु बहुतेकदा ती थेट राज्य मालमत्ता म्हणून प्रशासित केली जात नाही. १९९६ मध्ये भूखंडाचा भाडेपट्टा संपल्यानंतर, २०१५ आणि २०१९ मध्ये फ्रीहोल्ड रूपांतरणाचे अर्ज नाकारण्यात आले. उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले की, ही जमीन सार्वजनिक वापरासाठी वेगळी ठेवण्यात आली होती आणि याचिकाकर्त्यांना कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. कारण त्यांच्या व्यवहारांना जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता नव्हती.
पुरेसा वेळ न देताच केली कारवाई
न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, राज्याने अतिशय निष्पक्षपणे वागले पाहिजे. बांधकामे पाडण्यापूर्वी त्यांना अपील दाखल करण्यासाठी वाजवी वेळ दिला पाहिजे. नोटीस बजावल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अपील करण्याची कोणतीही संधी न देता घरे पाडण्यात आली. न्यायालय घराच्या पुनर्बांधणीला परवानगी देण्याचा आदेश देईल. भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामणी म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांना पहिली नोटीस ८ डिसेंबर २०२० रोजी देण्यात आली होती. जानेवारी आणि मार्च २०२१ मध्येही नोटीस देण्यात आली होती. म्हणूनच आम्ही असे म्हणू शकत नाही की पुरेशी योग्य प्रक्रिया राबवली नाही. दोनदा नोटीस दिल्यावरच घरे पाडण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. ओक यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आधीच्या नोटीस संबंधित जागेवर बसूनच बजावण्यात आल्या होत्या आणि फक्त तिसरी नोटीस नोंदणीकृत पोस्टाने बजावण्यात आली होती. म्हणूनच आम्ही या तथ्यांच्या प्रकाशातच आदेश देणार आहोत. संपूर्ण प्रक्रिया ज्या पद्धतीने पार पाडली गेली आहे, कारण न्यायालय अशी प्रक्रिया सहन करू शकत नाही. जर आपण एका प्रकरणात सहन केले तर ते अन्य प्रकरणांत चालूच राहील, अशीही टिपण्णी न्यायमूर्ती ओक यांनी केली आहे.
