गुजरात उच्च न्यायालयाने दिला मनुस्मृतीचा दाखला
#अहमदाबाद
गुजरात उच्च न्यायालयाने मनुस्मृतीचा दाखला देत अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला गर्भपाताची परवानगी नाकारली आहे. मुलींनी कमी वयात लग्न करणे आणि १७ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मुलांना जन्म देणे हे पूर्वी सामान्य होते, असा उल्लेख मनुस्मृतीत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
याबाबत न्यायमूर्ती समीर दवे सुनावणीवेळी म्हणाले की, मुलगी आणि तिच्या पोटातील गर्भ दोघेही निरोगी असतील, तर न्यायालय गर्भपाताच्या याचिकेला परवानगी देऊ शकत नाही.
गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या बलात्कार पीडितेचे वय १६ वर्षे ११ महिने असून तिच्या पोटात सात महिन्यांचे मूल आहे. गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांनंतर केवळ न्यायालयाच्या परवानगीने गर्भपात करता येतो. त्यामुळे मुलीच्या वडिलांनी गर्भपाताच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, मुलीच्या वयामुळे कुटुंब चिंतेत आहे. त्यावर न्यायमूर्ती दवे म्हणाले की, चिंता यासाठी की, आपण २१ व्या शतकात जगत आहोत. तुमच्या आईला किंवा आजीला विचारा त्याकाळी १४-१५ व्या वर्षी लग्न होत. १७ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदरच मुली पहिल्या मुलाला जन्म देत. मुली तर मुलांच्या अगोदर प्रौढ होतात. कदाचित तुम्ही वाचणार नाही, पण तुम्ही किमान एकदा तरी मनुस्मृती वाचली पाहिजे. गर्भात किंवा मुलीमध्ये कोणताही गंभीर आजार आढळल्यास न्यायालय गर्भपाताला मंजुरी देण्यावर विचार करू शकते, पण दोघेही निरोगी असतील, तर न्यायालयाला असा आदेश देणे फार कठीण जाईल.
न्यायालयाने राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटलच्या वैद्यकीय अधीक्षकांना सदर मुलीच्या पोटातील बाळ निरोगी आहे की नाही हे तपासण्यासाठी डॉक्टरांच्या पॅनेलद्वारे मुलीची तपासणी करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायमूर्ती दवे यांनी मुलीची मानसिक तपासणी करण्याचेही आदेश दिलेत. रुग्णालयाला पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत म्हणजे १५ जूनपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिलेत.
वृत्तसंस्था
