संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारकडून देशभरात विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येतात. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालय अंदाजपत्रकात दरवर्षी विशिष्ट अशी आर्थिक तरतूद करत असते. नव्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार अशा सर्वच कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेणार आहे. या योजना, त्यांच्या अंमलबजावणीनंतर झालेले सर्वसामान्य जनतेच्या आयुष्यावर झालेले सकारात्मक परिणाम या सर्वांची तपासणी केली जाणार आहे. या योजनांच्या सर्वंकष आढाव्यानंतर काही योजना बंद केल्या जातील. काही योजना सुधारणांसह राबवण्यात येणार आहेत.
नवीन आर्थिक वर्ष एका आठवड्यानंतर सुरू होणार आहे. ज्यामध्ये अनेक प्रकारचे बदल दिसून येतील. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार या आर्थिक वर्षात त्यांच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेणार आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या आर्थिक वर्षात सर्व केंद्रीय आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यात येईल, ज्यामध्ये खर्चाची गुणवत्ता, निधीचा वापर आणि प्रत्येक योजनेच्या परिणामांवर भर दिला जाईल. वित्त आयोगाचे नवे चक्र सुरू होण्यापूर्वी दर पाच वर्षांनी हा आढावा घेतला जातो, ज्याचा उद्देश अनावश्यक योजना काढून टाकणे आणि निधीचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे करणे आहे.
कल्याणकारी योजनांच्या या मूल्यांकनात अनेक निकष समाविष्ट असतील. ज्यामध्ये एखादी योजना तिचे उद्दिष्ट पूर्ण करत आहे की नाही, केंद्राची एखादी योजना राज्याच्या योजनांशी ओव्हरलॅप होत आहे का, लहान योजना तत्सम मोठ्या योजनेत विलीन किंवा टप्प्याटप्प्याने बंद करता येतील का, योजनांच्या अंमलबजावणीत राज्यांनी कशी कामगिरी केली आहे यावरही हा आढावा लक्ष केंद्रित करेल, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, खर्च विभागाने या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या नोडल मंत्रालयांकडून सूचना मागवल्या आहेत. आम्हाला सामाजिक क्षेत्रातील योजनांसाठी काही उपयुक्त सूचना मिळाल्या असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
एप्रिलपर्यंत तयार होणार अहवाल
खर्च विभागाने नीती आयोगाला अशी क्षेत्र ओळखण्यास सांगितले आहे, जिथे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजना राबवल्या जातात. नीती आयोग योजना सध्याच्या स्वरूपात सुरू ठेवण्याच्या, सुधारित करण्याच्या, विस्तारित करण्याच्या, कमी करण्याच्या किंवा बंद करण्याच्या गरजेबद्दल शिफारशींसह एप्रिलपर्यंत एक अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर खर्च विभाग हा अहवाल वित्त आयोगासमोर सादर करेल. खर्च विभाग वित्त आयोगासमोर सादर करण्यापूर्वी नीती आयोग आणि विविध मंत्रालयांचा अभिप्राय विचारात घेईल.
केंद्रपुरस्कृत योजनांचे बजेट किती?
प्रमुख केंद्रपुरस्कृत योजनांमध्ये आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी आणि ग्रामीण, जल जीवन मिशन आणि प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०१५ मध्ये सीएसएसच्या सुसूत्रीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांचा एक उप-गट स्थापन केला आणि योजनांची संख्या १३० वरून ७५ पर्यंत कमी करण्यात आली. केंद्राने २०२५-२६ साठी केंद्रपुरस्कृत योजनांसाठी ५.४१ लाख कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्राने ५.०५ लाख कोटी रुपयांचे बजेट निश्चित केले होते, जे नंतर ४.१५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत सुधारित करण्यात आले.
योजना -तरतूद
मनरेगा -८६,०००
जल जीवन मिशन- ६७,०००
पीएम किसान ६३,५००
पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण- ५४,८३२
एकूण शिक्षण -४१,२५०
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -३७,२२७
पंतप्रधान आवास योजना शहरी- २३,२९४
सुधारित व्याज अनुदान योजना -२२,६००
सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण -२१,९६०
नवीन रोजगार निर्मिती योजना -२०,०००
