सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी देशातील देशभरातील न्यायालयांत खटल्यांना लागणारा वेळ, न्यायव्यवस्थेची स्थिती आणि अनेक प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहणे याबाबत परखड भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायायातील न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी, न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे असा दावा कोणी करू शकतो का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी संविधानाला ७५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड असोसिएशनच्या कार्यक्रमात व्याख्यान दिले. या व्याख्यानाचा विषय न्यायव्यवस्था आणि संविधानाची ७५ वर्षे असा होता. यावेळी त्यांनी प्रलंबित प्रकरणांवर परखड भाष्य केले. कच्च्या कैद्यांना होणाऱ्या त्रासाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये असे अनेकदा म्हटले जाते. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे असा दावा कोणी छातीठोकपणे करू शकतो का? असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून उपेक्षित
देशभरात ४ कोटी ५४ लाख प्रकरणं विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. यामुळे न्यायव्यवस्था आणि सामान्य नागरिक यांच्यात अंतर पडले आहे. मागच्या ७५ वर्षांचा विचार केला तर प्रलंबित प्रकरणे जास्त प्रमाणात आहेत. या ७५ वर्षांत आपण मुळापासूनच एक चूक केली आहे. सत्र व जिल्हा न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये असे वर्गीकरण करुन एक प्रकारे न्याय मागणाऱ्या माणसाला न्यायापासून उपेक्षितच ठेवले आहे. सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे हे म्हणण्याचा आपल्याला काहीही अधिकार नाही. गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेवर सामान्य माणसाचा विश्वास आहे हे सांगून आपली पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र हे वास्तव नाही. जर आपल्याकडे विविध न्यायालयांमध्ये ४ कोटी ५४ लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यातली २५ ते ३० टक्के प्रकरणे जर १० वर्षांपासून अधिक काळ चालत आहेत तर सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो हे आपण कसे मान्य करायचे, असाही सवाल त्यांनी केला आहे.
न्याय व्यवस्थेवर विश्वास नाही हे आता लोकांचेही म्हणणे आहे. अनेक लोक हे मत मांडताना दिसतात. न्यायव्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास आहे, असे वकील आणि न्यायाधीशांना वाटते. मात्र त्यांचा हा समज चुकीचा आहे. अनेक खटले प्रलंबित आहेत, न्यायालयीन कामकाजावर वकिलांनी बहिष्कार टाकणे हे खटले प्रलंबित राहण्यामागचे मुख्य कारण आहे, असेही न्यायमूर्ती ओक म्हणाले आहेत.
कच्च्या कैद्यांबाबतही व्यक्त केली चिंता
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये जामीन मिळवण्याच्या प्रकरणांचा निपटारा होण्यासही उशीर होतो. तसेच कच्चे कैदी असतात, त्यांच्याबाबतही निपटारा होत नाही. त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात रहावे लागते. त्यामुळे त्यांचा कुटुंबालाही त्रास होतो ही बाबही न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी त्यांच्या व्याख्यानात मांडली.
