‘आधी चर्चा करा मगच कायदा’

समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर केजरीवाल मोदींच्या पाठीशी; सर्वसामावेशक चर्चा करा आणि कायदा करण्याची व्यक्त केली अपेक्षा

#नवी दिल्ली

समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत सध्या देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. एकाच देशात दोन कायदे कसे काय असू शकतात? असा सवाल उपस्थित करत पंतप्रधान मोदी यांनी मंगळवारी (२७ जून) भोपाळमध्ये समान नागरी कायद्याची व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने (आप) मोदी सरकारला या मुद्यावर समर्थन जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारने प्रारंभी या मुद्यावर सर्वसमावेशक चर्चा घडवून आणावी, अशी अपेक्षाही आपने व्यक्त केली आहे.

आपचे संघटन महासचिव आणि राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक यांनी बुधवारी आम आदमी पक्ष समान नागरी कायद्या लागू करावा, या विचारांचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ४४ मध्ये देखील समान नागरी कायदा असावा असे सांगितले आहे. हा दाखला देत आपचा भाजपच्या या मुद्याला पाठींबा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र आपचे म्हणणे आहे की, या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे. तसेच सर्वांच्या सहमतीनेच हा कायदा लागू केला जावा, असा आग्रह पाठक यांनी धरला आहे.

राज्यघटनेतही देशात समान नागरी कायदा असावा, असे नमूद केले आहे. मात्र या कायद्यामुळे धर्मात हस्तक्षेप होत असल्याचे कारण समोर करत काँग्रेसने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा आणण्याची ग्वाही दिलेली आहे. जवळपास ४० वर्षांपूर्वी हा मुद्दा चर्चेला आला होता. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर चर्चा झाली. १९८५ च्या शहाबानो प्रकरणात न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पुढे जायला हवे, असे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र मुस्लीम मतांवर डोळा असणाऱ्या काँग्रेसने याकडे कानाडोळा केला आहे. दरम्यान पाठक यांनी याच मुद्यावर केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका देखील केली आहे. निवडणूका येतात तेव्हाच भाजप असे गुंतागुंतीचे आणि अवघड मुद्दे समोर घेऊन येते  मोदींना मागच्या ९ वर्षांत हा मुद्दा निकाली काढता आला असता.

काय आहे समान नागरी कायदा ?

समान नागरी संहिता मंजूर झाल्यास अस्तित्वात येणाऱ्या कायद्यामुळं देशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुस्लीम, ख्रिश्चन, पारसी आणि हिंदू यांच्यासदर्भातील कायदे रद्द होतील. लग्न, घटस्फोट, जमीन, संपत्ती यासंदर्भात सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असले. धर्म किंवा पर्सनल लॉच्या आधारे होणारा भेदभाव नष्ट होईल, समान नागरी कायद्याअंतर्गत सर्व धर्मांसाठी एकच कायदा व्यवस्था असणार आहे. सध्या प्रत्येक धर्माचा पर्सनल लॉ आहे, ज्याअंतर्गत लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीसंबंधी वेगवेगळे कायदे आहेत. समान नागरी कायदा लागू केल्यास सर्व धर्म पाळणाऱ्या नागरिकांची प्रकरणे समान नागरी नियमांतर्गत सोडवले जातील.

वृत्तसंस्था