राहुल गांधींना न्यायालयाचा झटका
#नवी दिल्ली
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर अपात्रतेच्या आधारे करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींची सुनावणी करण्यासही नकार दिला आहे.
फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यावर लोकसभेचे सदस्यत्व आपोआप रद्द करण्याच्या कायद्याला आव्हान देणारी राहुल गांधी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अपात्रता रद्द करणारा कायदा बेकायदेशीर आणि मनमानी आहे, असे याचिकेत म्हटले होते.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, १९५१ च्या कायद्याच्या प्रकरण ३ अंतर्गत अपात्रतेचा विचार करताना घटनेची वेळ, प्रकरणाचे गांभीर्य, नैतिकता आणि आरोपीची भूमिका या बाबी देखील तपासल्या पाहिजेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे मार्चमध्ये लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. सुरत न्यायालयाने त्यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, २३ मार्च रोजीच ते दोषी आढळल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. 'मोदी आडनाव' प्रकरणात राहुल गांधी दोषी आढळले. राहुल यांच्या सदस्यत्वानंतर खासदारांच्या अपात्रतेच्या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले होते.
