अल्पवयीन मुलांच्या संबंधातून बाळाला जन्म
#तिरुवनंतपूरम
अल्पवयीन बहीण-भावाच्या संबंधातून एका बाळाचा जन्म झाला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने असे प्रकार रोखण्यासाठी सुरक्षित लैंगिक शिक्षणासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
एका वडिलांनी अल्पवयीन मुलीची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या मुलीला त्यांच्याच अल्पवयीन मुलाकडून गर्भ राहिला होता. या याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. अशा घटना सुरक्षित लैंगिकतेबद्दल माहिती नसल्यामुळे घडतात, त्यामुळे 'सुरक्षित लैंगिक शिक्षण' काळाची गरज आहे, असे न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन यांनी म्हटले आहे. अशा घटनांमध्ये पालकांना दोष नाही देऊ शकत. मात्र याला समाज जबाबदार आहे. सुरक्षित सेक्सबद्दल माहिती नसल्यामुळे असे होऊ शकते. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये योग्य 'लैंगिक शिक्षण' किती आवश्यक आहे याचा सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, असे निरीक्षण कुन्हीकृष्णन यांनी नोंदवले आहे.
या प्रकरणी आधी न्यायालयाने 'सामाजिक आणि वैद्यकीय गुंतागुंत होण्याची शक्यता आहे' असे सांगून गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली होती. मात्र अल्पवयीन मुलगी गर्भधारणेच्या ३२ आठवड्यांची असल्याने प्रीमॅच्युअर बाळ जन्माला येण्याची शक्यता आहे, ज्याला विविध आरोग्य समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो, असे वैद्यकीय मंडळाने स्पष्ट केले होते. नंतर मुलीने एका बाळाला जन्म दिला. न्यायालयाने मुलीच्या वडिलांना बाल न्याय कायदा, २०१५ च्या कलम ४० नुसार बाल कल्याण समितीकडे त्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी ते अर्ज सादर करण्यास मोकळे आहेत. यानंतर मुलीला तिच्या मामाकडे तर बाळाला समितीकडे ठेवण्यात आले. नवजात बालकाचे संरक्षण हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय केली सूचना ?
यावेळी न्यायालयाने आपल्या आदेशात महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. भविष्यात आपल्या समाजात अशा प्रकारचे घातपात होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. आई-वडिलांना आणि पीडित मुलीच्या त्रासाची कल्पनाही करता येत नाही. सुरक्षित लैंगिक संबंधाबद्दल माहिती नसल्यामुळे हे घडले. अल्पवयीन मुले इंटरनेट, गुगलच्या देखील पुढे असतात. त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. पालकांना अशा प्रकारची लाज वाटू नये यासाठी सुरक्षित लैंगिक शिक्षण ही काळाची गरज आहे. समाजात चांगले कौटुंबिक वातावरण असणे आवश्यक आहे. हे साध्य करण्यासाठी देशातील प्रत्येक नागरिकाने एकत्र आले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने सरकारला समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांमध्ये 'सुरक्षित लैंगिक शिक्षण' लागू करावे, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या आहेत. तसेच या प्रकरणी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना योग्य ती कारवाई करण्यास सांगितले आहे.
वृत्तसंस्था
