समलिंगी विवाह सुनावणी फेटाळण्याची बीसीआयची विनंती
#नवी दिल्ली
समलिंगी विवाहप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी घेऊ नये, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयास केल्याबद्दल तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियावर जोरदार टीका केली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) वरील याचिका दाखल करताना देशातील ९९ टक्के लोकांचा समलिंगी विवाहाला विरोध असल्याचे मत नोदवले होते.
या प्रकरणी एका पाठोपाठ ट्विट करताना मोईत्रा म्हणतात की, राज्यघटनेतील नैतिकतेशी कटिबद्ध राहण्याची शपथ घेतली असून लोकप्रिय भावनेशी नाही. तुम्हाला घटनेतील तरतुदींचे रक्षण करण्याची शपथ दिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना तुम्ही तुमचे मानसिक संतुलन गमावले आहे का ? एवढेच नव्हे तर १ टक्के लोकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची बाजू ऐकून घ्यावीच लागेल.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला उद्देशून मोईत्रा पुढे म्हणतात की, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही संघटना वकिलांच्या वागण्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते. न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे काम त्यांनी करू नये. एवढेच नव्हे तर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या वेळीच निवडणुका झाल्या असत्या तर तुम्ही तुमच्या पदावर राहिले नसता. विशेष म्हणजे तेथे एकही महिला सदस्य निवडून आलेली नाही ही लज्जास्पद बाब आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारतात असून तेथे ४९ टक्के महिला आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया ही सध्या केवळ पुरुष सदस्यांची संघटना असून तेथे एकही महिला नाही. त्यातच दीर्घकाळ निवडणुका झालेल्या नाहीत अशा स्थितीत बीसीआय कोणत्या अधिकारात देशातील ९९ टक्के लोकांचा समलिंगी विवाहाला विरोध असल्याचे मत मांडते.
रविवारी बीसीआयने एक ठराव करून समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीस गैरहजर राहण्याची वकिलांना परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही हस्तक्षेप केल्यास देशाच्या सामाजिक रचना अस्थिर करण्याचा प्रकार असेल असेही त्यांनी म्हटले होते. वृत्तसंस्था
