‘देशद्रोह कायद्यात सुधारणा हवी, रद्द करणे अयोग्य ठरेल ’
#नवी दिल्ली
ब्रिटिशकालिन १५२ वर्षांपूर्वीच्या देशद्रोह कायद्याबाबत विधी आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. भारतीय दंड संहितेतील कलम १२४- ए आयपीसीमध्ये कायम ठेवण्याची गरज असून ते काढून टाकण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. मात्र, कायद्याच्या वापरामध्ये अधिक स्पष्टता येण्यासाठी काही सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
२०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिटिशकालिन देशद्रोह कायद्याला स्थगिती दिली होती. कोर्टाने म्हटले होते की, जोपर्यंत फेरपरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आयपीसीच्या कलम १२४ -ए अंतर्गत कोणताही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये.
देशद्रोह कायद्याच्या गैरवापराबद्दलची मते विचारात घेऊन, आयोगाने शिफारस केली की ते रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत. भारताच्या २२ व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी अहवालात म्हटले आहे की, आम्ही देशद्रोहाशी संबंधित कायद्याचा अभ्यास केला आणि भारतात त्याच्या उपयोगाच्या उत्पत्तीचा शोध घेतला. आयोगाने स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वतंत्र भारतातील देशद्रोहाचा इतिहास, विविध अधिकारक्षेत्रातील देशद्रोहावरील कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे विविध निवाडे या विषयावरील निकालांचे विश्लेषण केले आहे.
देशद्रोह कायद्याच्या विरोधात दाखल याचिकांवर केंद्र सरकारने १ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले जाऊ शकते. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह ५ पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. या कायद्याची आजच्या काळात गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
