संग्रहित छायाचित्र
राज्यात चालू असलेली ओबीसी आंदोलनं हे सरकार पुरस्कृत आहेत, असा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे. जरांगे पाटील हे आंतरवाली सराटी या गावात पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. तर आंतरवाली गावच्या वेशीवर ओबीसी समुदायातील काही लोकांनी उपोषण सुरू केले आहे. लक्ष्मण हाके हे त्या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. तसेच राज्यात इतर ठिकाणी देखील ओबीसींची आंदोलने चालू आहेत. या आंदोलनावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जरांगे पाटील म्हणाले, आम्ही जसे आंदोलन करत आहोत, तसाच ओबीसींना देखील आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आम्ही कोणाला रोखणार नाही, रोखू शकत नाही. त्यांनी त्यांचे आंदोलन करावे, आम्ही आमचे आंदोलन चालू ठेवू आणि मागण्या मांडू.
राज्य सरकारची कोंडी ?
दरम्यान, ओबीसी आंदोलन सुरू झाल्यामुळे सरकार कोंडीत पकडले गेल्याची चर्चा आहे. सरकारने मराठा समाजाला जी आश्वासने दिली होती ती आता लांबणीवर पडू शकतात, किंवा सरकारला मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यास वेळ लागू शकतो, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतला तर ओबीसी समाज नाराज होईल आणि ओबीसींच्या बाजूने निर्णय घेतला तर मराठा समाज नाराज होईल. कोणा एकाच्या बाजूने निर्णय घेतला तर दुसरा समाज आक्रमक आंदोलन करू शकतो. त्यामुळे सरकारसमोरील आव्हाने वाढली आहेत. यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे म्हणाले, “हे सरकार कोंडीत सापडलेले नाही, उलट त्यांनीच ही आंदोलने उभी केली आहेत. ही आंदोलने सरकार पुरस्कृत आहेत. त्यामुळे ते कोंडीत पकडले गेले आहेत असे आपण म्हणू शकत नाही. ही केवळ सरकारची नाटके आहेत. हे सरकार आम्हाला वेडे समजत आहे. सरकार आमच्या आमच्यात भांडणे लावून एका बाजूला स्वस्थ बसून पाहत आहे. सरकार या आंदोलनाला अधिक बळ देऊ शकते. हे आंदोलन अचानक कसं काय सुरू झाले हे त्यातले एक कारण आहे. मी भिती व्यक्त करत नाही, मी शक्यता सांगतोय. हे आंदोलन सरकार पुरस्कृत असू शकते, अन्यथा असे अचानक घडले नसते.
आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण मिळण्याच्या वेळीच असे कसे काय घडले परंतु, मी १३ जुलैपर्यंत काही बोलणार नाही. मी माझे आंदोलन चालू ठेवेन. आम्ही कोणाला आंदोलन करण्यापासून रोखू शकत नाही. तेही आम्हाला रोखू शकत नाहीत. आमच्यावर दादागिरी केली जाते ती वेगळी गोष्ट. परंतु, आम्ही कोणाला रोखणार नाही. कारण आंदोलन करण्याचा अधिकार लोकशाहीने सर्वांनाच दिला आहे.
विधानसभेसाठी १२७ जागांवर पहिला सर्व्हे पूर्ण
ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण आणि सगेसोयऱ्याचा अध्यादेश काढण्याला मनोज जरांगे यांनी राज्य शासनाला १३ जुलैपर्यंत अल्टीमेटम दिला आहे. विहित वेळेत जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाही तर आम्ही विधानसभा निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत आहोत, असे जाहीर करून त्याअनुषंगाने १२७ जागांवर पहिला सर्व्हे पूर्ण झाल्याचे जरांगे यांनी सांगितले. त्याचवेळी मी स्वत: निवडणूक लढविणार नाही, असे जरांगे यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले. सरकारने ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण दिले नाही तर आम्ही विधानसभा निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी आमचा १२७ जागांवरील पहिला सर्व्हे पूर्ण झालेला आहे. स्वत:चा पक्ष काढून उमेदवार उभे करायचे की अपक्ष उमेदवार असणार, याबाबतचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. त्याचवेळी आपण स्वत: निवडणुकीच्या रिंगणात नसू, हे स्पष्टपणे जरांगे यांनी सांगितले.
