शिक्षण आयुक्तांनीच ‘लाचलुचपत’कडे केली ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

राज्याचे शिक्षण क्षेत्र ढवळून काढणारी घटना सोमवारी (दि. ६) घडली. राज्यातील ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. या अनपेक्षित घटनेमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Super Admin
  • Wed, 7 Jun 2023
  • 11:32 am
शिक्षण आयुक्तांनीच ‘लाचलुचपत’कडे केली ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

शिक्षण आयुक्तांनीच ‘लाचलुचपत’कडे केली ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

#मुंबई

राज्याचे शिक्षण क्षेत्र ढवळून काढणारी घटना सोमवारी (दि. ६) घडली. राज्यातील ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे. या अनपेक्षित घटनेमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली.

राज्यातील ३६ शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या मागणीचे पत्र शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी एसीबीला दिले आहे. शिक्षण विभागात मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याने आयुक्तांनी एसीबीला पत्र लिहिल्याचे बोलले जात आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विभागामध्ये पैशाच्या मोबदल्यात बदल्या झाल्याचे रविवारी (दि. ५) समोर आले. आता शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

शिक्षण विभागात मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. अधिकारी लाच घेताना पकडले जातात. मात्र काही काळाने ते पुन्हा सेवेत येतात आणि पुन्हा भ्रष्टाचार करतात पण कारवाई होत नाही. त्यामुळे आयुक्त सूरज मांढरे यांनी एसीबीला पत्र लिहिल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्या शिक्षकांवर छापे पडले त्यांची खुली चौकशी करण्याची मागणी एसीबीला लिहिलेल्या पत्रात सूरज मांढरे यांनी केली.

राज्यातील शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात गेल्या काही वर्षांपासून भ्रष्ट कारभाराची कीड लागली आहे. शिक्षक बदल्यांसाठी अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. शिक्षक बदलीच्या फायलीवर आर्थिक वजन ठेवल्यानंतर शिक्षकांची सोयीच्या जिल्ह्यात बदली झाल्याची अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षात समोर आली. एवढेच काय तर शिक्षक बदलीसाठी दरपत्रकदेखील ठरल्याच्या चर्चा आहेत.

दरपत्रकाची चर्चा

शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे दरपत्रक ठरलेले आहे. कायम मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी एक ते दीड लाख रुपये, शालार्थ प्रकरणांसाठी ८० हजार ते एक लाख रुपये, मेडिकल बिल मंजुरीसाठी-बिलाच्या रकमेच्या ५ ते २० टक्क्यांपर्यंत, शिक्षक बदलीसाठी ५० हजार ते दोन लाख रुपयांपर्यंत असे दरपत्रकदेखील चर्चिले जात आहे. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचा हा दिवसेंदिवस वाढता आलेख कमी करण्यासाठी चौकशीची मागणी होत आहे. वृत्तसंस्था

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest