संग्रहित छायाचित्र
न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे दाखल केलेला अहवाल विधानसभेत का सादर केला नाही? न्या. चांदिवाल कमिटीच्या अहवालावर ‘अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट’ अजून ही का तयार केला नाही? राज्याचे माजी गृहमंत्री भ्रष्टाचारात सहभागी नसल्याचे सांगणार्‍या चांदिवाल अहवालातील माहिती लपवली जात आहे का, असे अडचणीचे प्रश्न राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारला विचारले आहेत.
देशमुख यांनी वरील प्रश्न उपस्थित करत त्यासंदर्भातील कायदेशीर नोटीस अ‍ॅड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. श्रीया अवले, अ‍ॅड. रमेश तारू, अ‍ॅड. संदीप लोखंडे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेली आहे.
पुण्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना अनिल देशमुख म्हणाले, ‘‘मी गृहमंत्री असताना माझ्यावर जो आरोप झाला त्याची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. यानंतर सरकारच्या वतीने न्या. कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात आला. न्या. चांदीवाल यांनी सरकारकडे जो १४०० पानांचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा, यासाठी मी सातत्याने मागणी करीत आहे. अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी मी अनेक वेळा विधानसभेत मागणी केली. या संदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना अनेक वेळा पत्रसुध्दा लिहले. तरीही तो अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. उलट त्याचे राजकारण करून माझ्यावर खोटे आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे मी आता अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व राज्याचे मुख्य सचिव यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.’’
मी गृहमंत्री असतांना मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी माझ्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला केला होता. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून मी या आरोपाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ॲक्ट’अंतर्गत उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्या. कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी मी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामासुद्धा दिला. यानंतर सुमारे ११ महिने या प्रकरणाची चौकशी झाली. यात अनेकांचे जबाब घेण्यात आले. संपूर्ण चौकशी केल्यानंतर न्या. चांदीवाल यांनी त्यांचा अहवाल सरकारला सादर केला. परंतु अहवाल सादर केल्यानंतर काही दिवसातच महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. त्यामुळे न्या. चांदीवाल आयोगाचा अहवाल तसाच राहिला, असा घटनाक्रम यावेळी देशमुख यांनी सांगितला.
