सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले
#नवी दिल्ली
मुंबई मेट्रोप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सोमवारी (दि. १७) चांगलेच फटकारले. त्याचबरोबर आरे जंगलातील परवानगीपेक्षा जास्त वृक्ष तोडणाऱ्या मुंबई मेट्रोला १० लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला.
महाराष्ट्र सरकारला तिखट शब्दांत सुनावताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘आम्ही ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. तुम्हाला आणखी झाडे तोडायची होती, तर तुम्ही योग्य कारणे आणि उपायांसह वृक्ष प्राधिकरणाकडे न जाता आमच्याकडे येणे अपेक्षित होते. मात्र, तुम्ही सोईच्या वेळी आमच्याकडे येता. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रवासाचे साधन मानले.’’ न्यायालयाची कठोर भूमिका पाहून राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बिनशर्त माफी मागली. तसेच या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचीही तयारी दर्शवली.
आरेतील मेट्रो कारशेडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र १८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेले. असे करून काॅर्पोरेशन आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला. आता अथॉरिटीला न्यायालयासमोर हजर व्हावे लागेल. त्यांची ही कृती अत्यंत अयोग्य आहे. यासाठी काॅर्पोरेशनच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना तुरुंगातही पाठवता येईल, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला १० लाखांचा दंड ठोठावला.
तुषार मेहता यांनी मेट्रो कार शेड प्रोजेक्टचा नकाशा न्यायालयात सादर करत ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्याहून जास्त झाडे तोडण्यात आली. ते म्हणाले, ‘‘या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च २३ हजार कोटी होता. त्यापैकी अगोदरच २२ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. आता कायद्याच्या कचाट्यामुळे झालेल्या विलंबाने हा खर्च ३७ हजार कोटींवर गेला आहे.’’ आरे मेट्रो कार शेडचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कार्बन उत्सर्जन कमी होईल, असा दावाही मेहता यांनी केला.
वृत्तसंस्था
