सग्रहीत छायाचित्र
नवी दिल्ली : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचा आरोप असलेल्या आणि सेवेतून बडतर्फ झालेल्या माजी आयएएस प्रशिक्षणार्थी अधिकारी डॉ. पूजा खेडकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामिनासाठी नकार मिळाल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात खेडकर यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांनी याला जोरदार विरोध केला होता. त्यांचा आरोप आहे की, खेडकर चौकशीत सहकार्य करत नसून तिच्यावरचे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.
काय आहे पूजा खेडकर प्रकरण?
2023 बॅचच्या IAS अधिकारी असलेल्या पूजा खेडकर यांनी नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक, तसेच ओबीसी व दिव्यांग आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे.
जून 2024 मध्ये पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात परिविक्षाधीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांची नेमणूक झाली होती.
नियुक्तीनंतर त्यांनी अधिकाऱ्यांकडे वैशिष्ट्यपूर्ण सोयी-सुविधा व महागडी गाडी वापरण्याची परवानगी मागितली होती.
त्या खासगी ऑडी कारवर अंबर दिवा व महाराष्ट्र सरकारचं चिन्ह वापरत असल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.
स्वतःला गरीब व दृष्टिहीन दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्याने इतक्या महागड्या गाडीतून फिरणं यावरून संशय निर्माण झाला.
या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना सेवेतून बडतर्फ केलं.
