प्रातिनिधिक छायाचित्र....
पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची मागणी
पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने ९ वर्षांपूर्वी ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेऊनही सरकारकडून आदिवासी प्रवर्गातील १२ हजार ५०० पदांची भरती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी अडकले आहे. आदिवासी समुदायाच्या कल्याणासाठी केंद्र क राज्य सरकारकडून भरघोस निधी आणि योजनांची जाहिरात केली जाते. प्रत्यक्षात मात्र या योजना आणि निधी कागदावरच राहायचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
राज्यात शासकीय, निमशासकीय सेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्ती देण्यात आली. परंतु भरतीनंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले. सामाजिक कार्यकर्ते सीताराम जोशी म्हणाले की‚ ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची रिक्त झालेली पदे संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहिमेद्वारे भरायची होती. मात्र, गत सहा वर्षात १२ हजार ५०० पदांपैकी केवळ १२३ पदे भरण्यात आली आहेत. यामुळे बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली आहे, असा आरोप जोशी यांनी केला.
राज्यात आदिवासी प्रवर्गासाठी राखीव असलेली मात्र बिगर आदिवासींनी हडपलेली शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, महामंडळे, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठे, शासकीय व खासगी शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका, साहाय्यक अनुदान मिळवणाऱ्या शासनमान्य संस्था अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५०० पदाची पदभरती करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासननिर्णय जाहीर केला.
युवा कार्यकर्ते जितेंद्र भिल्ल म्हणाले की‚ तीन वर्षे लोटून गेले तरीही, विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यात आलेली नाही. सध्या राज्यात ३१ ऑगस्ट २०२० च्या आकडेवारीनुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागात अनुसूचित जमातीचे १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहेत. यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहेत. शासनाच्या विविध विभागात अद्यापही अनुसूचीत जमातीचे ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त आहेत. हजारो पदे रिक्त असतांना विशेष पदभरतीच्या जाहिरातीसुद्धा निघाल्या नाहीत. यामुळे आदिवासी बेरोजगार तरुणांमध्ये निराशा पसरली. यामुळे लवकरात लवकर विशेष पदभरतीची जाहिरात काढण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
