संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र सरकारने भारतात बनवलेल्या परदेशी दारूवर उत्पादन शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करून, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीजने (सीआयएबीसी) राज्य सरकारला इतक्या मोठ्या वाढीबाबत पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण त्यामुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. सीआयएबीसीने राज्य सरकारला सर्व भागधारकांशी त्वरित चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून महाराष्ट्रातील आयएमएफएल क्षेत्राचे महसूल हित आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यता दोन्हीचे रक्षण करणारे संतुलित, डेटा-चालित आणि शाश्वत कृती करता येईल.
इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेजेस इंडस्ट्रिजच्या सर्वोच्च संस्थेचे महासंचालक अनंत एस. अय्यर यांनी सांगितले की, अंतिम राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू करण्याचे आवाहन करणारे पत्र सीआयएबीसीने महाराष्ट्र सरकारला आधीच लिहिले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, उत्पादन शुल्कात या मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने एमआरपी ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत मोठा अडथळा येऊ शकतो, राष्ट्रीय ब्रँडची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते आणि महाराष्ट्रातील कायदेशीर अल्कोहोलिक पेयांची उपलब्धता धोक्यात येऊ शकते.
विक्रीवर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता
शुल्कामध्ये अशा अभूतपूर्व वाढीमुळे स्थापित आणि प्रतिष्ठित ब्रँड ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यात गंभीर अडथळा निर्माण होतो, ज्यामुळे ग्राहकांना कमी श्रेणीतील उत्पादनांकडे वळणे भाग पडते. यामुळे राज्यातील आयएमएफएल उद्योगाच्या स्थिरतेला गंभीर धोका निर्माण होतो. अशा घडामोडीचा दूरगामी प्रतिकूल परिणाम होईल. उत्पादन शुल्कात मोठी वाढ केल्याने एमआरपीमध्ये अचानक वाढ होईल, असे सांगून अय्यर म्हणाले की, यामुळे ग्राहकांची उत्पादने मिळवण्याची सुलभता आणि खरेदी करण्याची शक्ती अस्थिर होईल, विशेषतः सामान्य माणसाला सेवा देणाऱ्या मास-मार्केट सेगमेंटमध्ये हे घडेल. यामुळे कायदेशीर विक्रीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होईल, ज्यामुळे उद्योगाचे हित आणि राज्यातील त्यांच्या मोठ्या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष होईल. यामुळे शेतीपासून ग्राहकांपर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळीत गुंतलेल्या लोकांचा रोजगारदेखील धोक्यात येईल.किरकोळ किंमत संरचना ग्राहकांना परवडण्याजोगी असली पाहिजे. प्रस्तावित किंमत वाढीमुळे ग्राहक कमी कर श्रेणींकडे वळण्याचा धोका असतो ज्यामुळे प्रीमियम आणि मध्यम स्तरीय विभागांचे नुकसान होते. वागण्यातील अशा बदलांमुळे उच्च मार्जिन आयएमएफएल उत्पादनांमधून मिळणारा महसूल कमी होऊ शकतो, असा दावा अय्यर यांनी केला आहे. खूप जास्त एमआरपीमुळे जी पोकळी निर्माण होते ती अनेकदा बेकायदेशीर ऑपरेटर भरून काढतात. मागील अनुभवांवरून असे दिसून येते की, प्राइसिंग आर्बिट्रेजमुळे प्रादेशिक असंतुलन निर्माण होते, ज्यामुळे बेकायदेशीर आणि असुरक्षित दारू आणि लोकप्रिय ब्रँडच्या बनावटी उत्पादनांचा प्रसार होण्यास प्रोत्साहन मिळते. सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठा धोका निर्माण होतो आणि महसूल गळतीत आणखी वाढ होते. यामुळे शेजारील राज्यांमधून स्टॉक डम्पिंगमध्ये वाढ होईल, महाराष्ट्राची सीमा अशा राज्यांशी आहे जी आडमुठी आहेत. या राज्यांमध्ये समान बँड आहेत, ज्यांच्या आयएमएफएलसाठी कमी एमआरपी आहेत. कोणत्याही अतिरिक्त किमती वाढल्याने या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात डम्पिंग होईल, ज्यामुळे अवैध इनफ्लो होईल, ज्यामुळे कायदेशीर व्यापाराचे नुकसान होईल आणि राज्याचा टॅक्स बेस खराब होईल. महाराष्ट्राने आतापर्यंत शेजारच्या राज्यांमध्ये स्पर्धात्मक किंमत सुनिश्चित करून अशा घटनांचा परिणाम कमीत कमी होईल, हे सुनिश्चित केले आहे.
