मुंबई - देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती झाली आहे. विशेष म्हणजे ते महाराष्ट्राचे सुपूत्र आहेत. मात्र सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या स्पष्ट नाराजीनंतर राज्य सरकार मात्र खडबडून जागं झालं आहे. अशा प्रकारची चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र प्रवासात कोणते राजशिष्टाचार पाळावेत, यासाठी राज्य सरकारने दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यासाठी सरकारने एक परित्रकच जारी केलं आहे.
राज्य सरकारने आपल्या या परिपत्रकाच्या माध्यमातून अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना “कायमस्वरुपी राज्य अतिथी” (PERMANENT STATE GUEST) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम, २००४ नुसार यापुर्वीपासून घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौ-यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयक सुविधा (निवास, वाहन व्यवस्था व सुरक्षा, इ.) पुरवण्यात येतात व अशा सर्व सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राहतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्यात मुंबई दौ-यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर / अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसार, मान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौ-यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्यान गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम-२००४ .....
"महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम-२००४ अनुसार घोषित करण्यात आलेल्या राज्य अतिथींच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या तसेच ज्यांना राज्य अतिथी समजण्यात येत आहे अशा मान्यवरांची विमानतळावर स्वागताची व निरोपाची व्यवस्था राजशिष्टाचार उपविभागाकडून करण्यात येते. तसेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी राज्य अतिथीचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांना निरोप देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करतात."
नेमकं काय झालं होतं....?
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा 18 मे रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सीलतर्फे सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. पण त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान मुंबईचे पोलीस आयुक्त, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला आणि राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक अनुपस्थित होत्या. हा राजशिष्टाचाराचा भंग असल्याचे लक्षात येताच सबंध यंत्रणेत खळबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे यासंदर्भात स्वतः सरन्यायाधिश गवई यांनीदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त करत भाषणात उल्लेख केला होता. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या मुंबई तसेच राज्यात अन्यत्र दौऱ्यादरम्यान विहीत राजशिष्टाचाराचे पालन होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभागाकडून परिपत्रकाव्दारे देण्यात आल्या आहेत.
