डिजिटल गव्हर्नन्सला मिळणार गती
मुंबई : महाराष्ट्रात आता नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या राज्य मंत्रिमडळाच्या मंगळवारी (दि. ७) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यात राज्यातील स्थितीचा आढावा घेत मंत्रिमंडळाने विकासाशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभाग स्थापन करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचाही समावेश आहे.
या निर्णयांमुळे राज्याच्या डीजिटल गव्हर्नन्सला गती मिळण्याचा अंदाज आहे. सरकारने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यासही मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर आता कंपनी म्हणून रुपांतरित होणार आहे. सोसायटी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, २०१३ मधील कलम ८ अंतर्गत या सेंटरला कंपनीचे रुप दिले जाईल. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार, पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अॅग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिज आणि खाणींच्या अभ्यासाला गतिमानता लाभणार आहे.
भू-स्थानिक तंत्रज्ञानचा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याअंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम आणि उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबवता येणार आहे.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारण्यात येणार आहे. यात जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी मिळणार आहे. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरिकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे.
महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना करण्याचा निर्णय मंत्रिमडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासन हमी असलेल्या ३२,६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे उभारता येणार आहे. याचबरोबर महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होणार आहे. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन करण्यात येणार आहे.
