अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्याचा निर्णय राज्य सरकराने घेतला आहे. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय (Big Decision Of the Health Department) घेण्यात आला आहे.
रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
बैठकीदरम्यान, मंत्री आबिटकर यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या 1792 वरून 4180 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले. तसेच, अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असेही निर्देश आबिटकर यांनी यावेळी दिली.
जनतेला योजनेतील रुग्णालयांची माहिती मिळावी, बेडची उपलब्धता कळावी आणि तक्रारी नोंदवता याव्यात यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येईल असा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर घेतला. या बैठकीस आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ.रविंद्र शेटे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
