अमेरिकन लोकशाहीची जगभरात आदर्श म्हणून मिरवली जाणारी प्रतिमा एका विचित्र वळणावर येऊन ठेपली आहे. लोकशाही म्हणजे जनतेचा आवाज, मतदारांचा कौल आणि पारदर्शक राजकारण ही मूलतत्त्वे कागदावरच उरली की काय, असा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या घडामोडी सध्या अमेरिकेत घडत आहेत. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे अमेरिकन इस्राएल पब्लिक अफेअर्स कमिटी अर्थात आयपॅक आणि तिचा युनायटेड डेमोक्रसी प्रोजेक्ट.
इस्राएलचे युद्धखोर पंतप्रधान बेजामीन नेतन्याहू यांच्या आक्रमक धोरणांमुळे विशेषतः गाझा आणि इराण संदर्भातील संघर्षामुळे अमेरिकन जनमतात मोठा बदल घडू लागला आहे. एकेकाळी अमेरिकेचा इस्राएलला असलेला निर्विवाद पाठिंबा आता ढासळताना दिसतो. अमेरिकन नागरिकांमध्ये इस्राएलविषयी नकारात्मक भावना वाढत आहेत आणि पॅलेस्टाइन तसेच इराणकडे सहानुभूती झुकते असल्याचे ‘प्यू रिसर्च सेंटर,’ ‘गॅलप’ आणि ‘द इकाॅनाॅमिस्ट’ यांच्या सर्वेक्षणांनीही दाखवून दिले आहे.
या बदलत्या जनमताचा सर्वाधिक फटका बसला आहे तो आयपॅकला. गेली सात दशके अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकणारी ही संघटना आता स्वतःच बचावात्मक भूमिकेत आली आहे. मात्र, आत्मपरीक्षण करण्याऐवजी आयपॅकने आता थेट अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप वाढवण्याचा भयंकर मार्ग निवडला आहे. युनायटेड डेमॉक्रसी प्रोजेक्टच्या माध्यमातून कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करून इस्रायलसमर्थक उमेदवारांना निवडून आणणे आणि विरोधकांना पाडणे, ही उघड रणनीती या संघटनेकडून राबवली जात आहे. लोकशाहीत विचारांचा सामना विचारांनी व्हायला हवा. पण येथे प्रचंड पैसा हा प्रमुख शस्त्र बनला आहे. न्यू जर्सी, नॉर्थ कॅरोलिनासारख्या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर निधी ओतून मतदारसंघांचे राजकारण वाकवण्याचा प्रयत्न झाला. काही ठिकाणी आयपॅकला यश मिळाले, तर काही ठिकाणी मतदारांनी हा हस्तक्षेप धुडकावून लावला.
याहून गंभीर बाब म्हणजे या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव. ‘इलेक्ट शिकागो विमेन’सारख्या नावांनी आयपॅकचा प्रचार केला जातो. पण त्यामागे कोण आहे, हे मतदारांना सांगितले जात नाही. इस्राएल किंवा ज्यू या शब्दांचा जाणीवपूर्वक उल्लेख या सर्व उपद्व्यापांमध्ये टाळला जात आहे. ही रणनीती म्हणजे मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या डेमोक्रॅटिक पक्षात यावरून मोठी फूट पडली आहे. तरुण आणि प्रगतिशील गट पॅलेस्टाइन आणि इराणच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत आहेत, तर पारंपरिक नेतृत्व अजूनही इस्रायलसमर्थक भूमिकेत अडकले आहे. यामुळे पक्षाच्या धोरणांवर आणि निवडणूक रणनीतीवर थेट परिणाम होत आहे. थर्ड वेसारखे मध्यममार्गी गट या नव्या प्रवाहाला रोखण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी बदलत्या पिढीचे विचार थांबवणे सोपे नाही.
अमेरिकेत हे सर्व घडत असताना या सगळ्या घडामोडींमधून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. लोकशाहीत निर्णय कोण घेतो? मतदार की पैसा? आयपॅकचा डेमॉक्रसी प्रोजेक्ट नावाचा उपक्रम प्रत्यक्षात लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच बेचिराख करणारा ठरत आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पैशाचा वाढता हस्तक्षेप हा केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित मुद्दा नाही. तो जगातील तमाम लोकशाही देशांसाठी भयंकर गंभीर इशारा आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगल्भ लोकशाहीत जर असे अघोरी प्रयोग होत असतील तर इतर देशांनी त्यातून धडा घेणे आवश्यक आहे. लोकशाही केवळ निवडणुका घेण्याचे नाव नाही. ती पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. हा विश्वास डळमळीत झाला तर त्याला डेमॉक्रसीचे असले भलतेच प्रोजेक्ट जबाबदार ठरणार आहेत.
