पुणे महापालिका प्रशासनाने कितीही आश्चासने दिली असली तरी दरवर्षीप्रमाणे या पावसाळ्यातही पुणेकरांनी शक्य तितका त्रास सहन करण्याची शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक तयारी ठेवायला हवी. मार्च महिन्याच्या अखेरीस अवघ्या काही मिनिटांच्या अवकाळी पावसाने स्मार्ट सिटीची जी काही पोलखोल केली, त्यावरून महापालिकेची कार्यक्षमता दिसून आली. अर्थात हे काही नवीन नाही. थोड्याशा पावसानेही गटारे तुंबणे, रस्त्यांवर जणू काही पूर आला आहे, असे वाटावे इतपत पाणी साचणे, वाहतूक कोंडी, अपघात आणि या सर्वांमुळे होणारा मनस्ताप या सर्व गोष्टी वर्षानुवर्षे पुणेकरांच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. या बाबतीत जागतिक स्तरावर सहनशीलतेचा एखादा पुरस्कार असल्यास तो निर्विवादपणे पुणेकांना मिळायला हवा. शिवाय कोडगेपणाचा एखादा पुरस्कार असल्यास तो पुणे महापालिका प्रशासनाला मिळण्यास किमान पुणेकरांची तरी हरकत नसावी.
दरवर्षी कोट्यवधींचा कर भरणाऱ्या नागरिकांना महापालिका प्रशासन गृहित धरून त्यांना मुकाटपणे पावसाळ्यात हालअपेष्टा सहन करायला भाग पाडते. तसे पाहता महापालिकेच्या कोडगेपणाचा हा त्रास केवळ पावसाळ्यापुरता मर्यादित कधीच नसतो. संपूर्ण वर्षभर शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य असते. यापायी अनेकजण जीव गमावतात, काहींना कायमचे अपंगत्व येते, काहींचे लहानमोठे अपघात होतात. या घटना गेल्या काही वर्षांत सातत्याने घडत आहेत. पुणेकरांनीही जणू काही या घटना म्हणजे आपल्या जगण्याचे भोग म्हणून स्वीकारल्या आहेत. यात केवळ महापालिका प्रशासनाला दोष देऊन चालणार नाहीत. पुणेकरांनी ज्यांना आपले प्रतिनिधी नेमले आहेत, तेही यात तितकेच दोषी आहेत. त्यांच्यालेखी रस्त्यांच्या कामातील टक्केवारीपुढे नागरिकांची सुरक्षा महत्वाची नसल्याने पुणेकरांच्या या अवस्थेला कोणीही वाली उरलेला नाही. अशा अपघातांत कितीही कुटुंबे बर्बाद झाली तरी प्रशासन आणि माननीय यांना त्याची कितपत फिकीर असते, ते पुणेकर नेहमीच अनुभवत असतात.
महापालिका प्रशासन दरवर्षी कोट्यवधींचा निधी खर्च केल्याचा दावा करते. यंदा तर मार्च महिन्याच्या तोंडवर नालेसफाई, ड्रेनेज आणि रस्ते दुरुस्तीसाठी तब्बल १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस घाईघाईत निविदा काढून कामे उरकण्याचा प्रकार नवीन नाही. अशा घाईत होणाऱ्या कामांचा दर्जा कसा असतो, हे सांगायला कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही. आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी १५ क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रत्येकी १० कोटी रुपये मंजूर करत पुढील महिनाभरात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांच्या हाताखालील अधिकारी इतके कर्तबगार निघाले की मार्चच्या अखेरपर्यंत कामे सुरू केलेली नव्हती.
‘खड्डेमुक्ती’च्या नावाखाली केले जाणारे पॅचवर्क हा तर विनोदाचा विषय बनला आहे. रस्ता खरडून न काढता थेट डांबर टाकणे, अर्धवट कामे सोडून देणे, नव्या थरामुळे रस्ते अधिक खराब होणे हे प्रकार आता सामान्य झाले आहेत. एका बाजूला हजारो खड्डे बुजवल्याचे दावे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्यक्षात जीवघेणा प्रवास ही दुटप्पी भूमिका कायमची आहे. पूरस्थितीबाबतही अशीच स्थिती असते. सिंहगड रस्ता परिसरातील एकतानगरीत अलीकडे नेहमीच पाणी शिरते. संरक्षणभिंतीसाठी कोट्यवधींचा प्रस्ताव असूनही निधी मिळत नाही. नागरिक जीव मुठीत धरून जगत असताना शासन आणि प्रशासन आश्वासनांच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही. धरणातून विसर्ग झाला की नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये भीतीचे सावट पसरते आणि पुन्हा तेच बचावकार्य, तीच धांदल.
खरे तर या संपूर्ण परिस्थितीत केवळ महापालिका प्रशासनाला दोष देऊन चालणार नाही. लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि नागरिकांची सहनशीलता याही तितक्याच जबाबदार आहेत. कर भरूनही मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. मात्र, पुणेकरांनी जणू या सगळ्याला ‘नशीब’ मानून स्वीकारले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’चे गाजावाजा, डिजिटल योजना आणि कोट्यवधींची गुंतवणूक यांचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग होत नाही, हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे. शहराची पायाभूत व्यवस्था मजबूत नसेल, तर कोणतेही स्मार्टपण केवळ देखावा ठरतो. यंदाही पावसाळा येईल, रस्ते तुंबतील, खड्डे वाढतील, पूर येईल, मनस्ताप होईल, काही लोकांचे पुरात, अपघातात जीव जातील. काही दिवसांनी सगळे विसरले जाईल. ‘ये रे माझ्या मागल्या’ हीच अवस्था कायम राहणार आहे. यंदा बदल घडेल, ही अपेक्षा पुणेकरांनी अजिबातही बाळगू नये. बदल हवा असेल तर त्यांनी महापालिका प्रशासन आणि आपले लोकप्रतिनिधी यांच्याबाबत कठोर व्हायला हवे.
