Editorial : West Bengal trapped in religious polarization...
केंद्र सरकारकडून नुकतंच एक नवं वक्फ विधेयक संसदेमध्ये मंजूर झालं. या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये बदल होत असून, काही बाबींमध्ये केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मुस्लिम समाजातील काही घटकांना यामुळे धार्मिक व सांस्कृतिक स्वायत्ततेवर गदा येईल, अशी भीती वाटू लागली. आणि त्यातूनच अनेक ठिकाणी आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे.
पश्चिम बंगालमधील अलीमुद्दीन, हुगळी, मुर्शिदाबाद आणि नदिया आदी ठिकाणांवर उसळलेला हिंसाचार केवळ आंदोलनापुरता मर्यादित राहिला नाही. संतप्त आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान केले. गाड्या, दुकानं, घरं यांना आगी लावल्या गेल्या. महामार्ग अडवून धरण्यात आले. अनेकांच्या हत्या संतप्त जमावाकडून करण्यात आल्या. पोलिसांवर हल्ले करण्यात आले. पोलीस यंत्रणा सुरुवातीला निष्क्रिय ठरली. परिणामी, केंद्र सरकारने निमलष्करी दल पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या हिंसाचारामुळे हिंदू समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
या घटना राज्य सरकारचं प्रशासनिक अपयश दर्शवतात. यापूर्वी देखील पश्चिम बंगालमध्ये अनेकदा दंगली झालेल्या आहेत. ममता बॅनर्जी सरकारने या हिंसाचाराच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. त्याकडे वेळेवर लक्ष दिलं नाही, असा आरोप भाजपाकडून वारंवार केला जातो आहे. परंतु, ममता बॅनर्जी केंद्र सरकारवर उलट आरोप करत आहेत की, ही दंगल भाजपानेच घडवली आहे. मुस्लिम समाजामध्ये भय पसरवून त्यांचं राजकीय ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजपाने आखलेला हा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकारामध्ये दोन्ही बाजूंनी ध्रुवीकरणाचे डावपेच वापरले जात आहेत, हे स्पष्ट आहे. एकीकडे भाजपा वक्फ विधेयकाच्या माध्यमातून ‘मुस्लिम पक्षपाती’ राजकारणाविरुद्ध जनमत तयार करत आहे. तर, दुसरीकडे बॅनर्जी सरकार मुस्लिम समाजाची सहानुभूती जिंकून आपली परंपरागत मतपेटी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या राजकीय संघर्षामध्ये धार्मिक ओळख, असुरक्षिततेची भावना आणि सांस्कृतिक संरक्षण यांचा वापर मतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी केला जातो आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार, सर्वधर्मीयांना समान हक्क असून, धार्मिक स्वातंत्र्य हे मूलभूत अधिकार आहे. पण जेव्हा धर्म, राजकारण आणि कायदा यांचं मिश्रण होतं, तेव्हा सामाजिक समतोल बिघडतो. वक्फ मालमत्तेचा मुद्दा हा अधिक तपशिलाने, चर्चेने आणि सहभागाने हाताळला गेला असता, तर हा वाद टळला असता. त्याकरिता आंदोलनकर्त्यांनी, तसेच त्यांना आंदोलनासाठी उद्युक्त करणाऱ्यांनी देखील अभ्यास आणि सामंजस्याची भूमिका घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे लढा देणे आवश्यक होते.
या सगळ्या गोंधळात सर्वात मोठं नुकसान झालंय ते सामान्य माणसाचं. रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांचं काम थांबलंय, व्यापाऱ्यांची दुकानं उद्ध्वस्त झाली आहेत, विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बिघडलंय. आणि त्याहून अधिक, भीतीचं एक सावट निर्माण झाले आहे. धर्माच्या नावाखाली होणाऱ्या हिंसाचारामुळे समाजात द्वेषाचं विष पेरलं जातं. जेव्हा रस्त्यावर हिंसा होते, तेव्हा तो निव्वळ कायद्याचा नव्हे, तर माणुसकीचा पराजय असतो. पश्चिम बंगालमधील सध्याची परिस्थिती केवळ त्या राज्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती संपूर्ण देशासाठी एक इशारा आहे. राजकीय पक्षांनी तात्कालिक राजकारण बाजूला ठेवून, समाजात सलोखा राखण्याचा आणि कायद्यानुसार मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
