मध्य पूर्वेतील वाळवंट सध्या केवळ युद्धाच्या ज्वाळांनीच होरपळत नाही, तर ते भारतीय कामगारांसाठी एक भयावह ‘डेथ ट्रॅप’ अर्थात, मृत्यूचा सापळा बनले आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी इस्राएल-अमेरिका आणि इराण यांच्यात संघर्षाचा भडका उडाल्यापासून संपूर्ण आखाती क्षेत्र एका ज्वालामुखीवर बसले आहे. या युद्धात केवळ लष्करी तळ किंवा क्षेपणास्त्रेच नाही, तर तिथे कामानिमित्त गेलेल्या १ कोटीपेक्षा अधिक भारतीयांचे भविष्य पणाला लागले आहे. अशातच केंद्र सरकारने संसदेत दिलेली आकडेवारी काळजाचा थरकाप उडवणारी आहे.
परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०२१ ते २०२५ या अवघ्या पाच वर्षांत परदेशात तब्बल ३७,७४० भारतीय कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. याचाच अर्थ, परदेशात दररोज सरासरी २० पेक्षा अधिक भारतीयांचे प्रेत पडत आहे आणि यातील बहुतांश घटना आखाती देशांतील आहेत. २०१२ ते २०१८ च्या मध्यापर्यंत हा आकडा दररोज १० इतका होता, जो आता दुप्पट झाला असून या मृत्यूंच्या कारणांची माहिती देण्याचे सौजन्यही सरकारने दाखवलेले नाही. ही आकडेवारी म्हणजे केवळ संख्या नसून ती भारतीय व्यवस्थेच्या अपयशाची रक्ताळलेली गाथा आहे.
आज आखातात अडकलेला भारतीय कामगार दुहेरी संकटात सापडला आहे. एकीकडे युद्धाची भीषण खाई त्याला गिळायला उभी आहे, तर दुसरीकडे तेथील कडक कायदे आणि ‘काफला’ पद्धतीसारखी आधुनिक गुलामगिरी त्याला श्वासही घेऊ देत नाहीये. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या वेळी समाजमाध्यमांच्या ताकदीमुळे तिथे अडकलेल्या भारतीयांचे आर्त टाहो थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचत होते, ज्यामुळे सरकारवर दबाव निर्माण होऊन बचाव मोहिमा राबवाव्या लागल्या होत्या. मात्र, आखाती देशांतील चित्र अत्यंत विदारक आहे; तेथील कडक निर्बंधांमुळे आज तिथला भारतीय नागरिक साधा ‘एसओएस’ संदेशही पाठवू शकत नाही. ही ‘डिजिटल भिंत’ भेदून आपले लोक सुरक्षित आहेत का, याची साधी माहिती मिळणेही दुरापास्त झाले आहे.
कामगारांच्या समस्यांची जंत्री पाहिली तर अंगावर काटा येतो. विलंबाने मिळणारा पगार, नोकरी देणाऱ्यांकडून पासपोर्ट जप्त करून त्यांना ओलीस ठेवणे, हक्काची रजा नाकारणे आणि अतिरिक्त वेळ काम करूनही ओव्हरटाईम न मिळणे अशा समस्यांनी हे कामगार खितपत पडले आहेत. अनेक कंपन्या अचानक बंद पडल्याने हजारो भारतीय बेकारी आणि उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तर करार पूर्ण होऊनही मायदेशी परतण्यासाठी आवश्यक असणारा एक्झिट व्हिसा नाकारला जात असल्याने ते तिथेच अडकून पडले आहेत.
दुसरीकडे, अमेरिकेसारख्या राष्ट्राकडे पाहिल्यास त्यांच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडते. या युद्धात त्यांचे अवघे १३ ते १७ सैनिक मारले जाताच तिथे ‘नो किंग्ज’ सारखी मोठी निदर्शने झाली आणि जनतेने सरकारला जाब विचारला. तिथले सरकार आपल्या प्रत्येक नागरिकाच्या जिवाबद्दल कमालीचे जागरूक आहे, मात्र भारतीय लोकशाहीत ही संवेदना कुठे हरवली आहे? पाच वर्षांत ३७ हजार नागरिक परदेशात मातीआड झाले तरी संसदेत केवळ कोरडी आकडेवारी सादर केली जाते. ज्या कामगारांच्या घामावर देश परकीय चलनाची फुशारकी मारतो, त्यांच्या रक्ताची किंमत या सरकारसाठी शून्य आहे का? निवडणुका आणि प्रचाराच्या गदारोळात गुंतलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आखातातून येणारी शांत किंकाळी ऐकू येत नसेल, तर हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे मोठे अपयश आहे.
केवळ ‘विश्वगुरू’ होण्याचे स्वप्न पाहून चालणार नाही, तर संकटाच्या वेळी आपल्या १ कोटी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची नैतिक जबाबदारी सरकारने स्वीकारायला हवी. आखातातील हा ‘डेथ ट्रॅप’ रोखण्यासाठी आणि युद्धाच्या छायेत अडकलेल्या प्रत्येक भारतीयाला सुरक्षित परत आणण्यासाठी आता केवळ आश्वासने नकोत, तर ठोस कृतीची गरज आहे. अन्यथा, इतिहासाच्या पानात हे सरकार आपल्याच लोकांच्या रक्ताने माखलेल्या उदासीनतेसाठी ओळखले जाईल.
