संपादकीय लेख....
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या हालचालींना आता वेग आला असून, त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींना प्रभागरचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यात पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, वसई, विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण डोंबिवलीसारख्या महापालिकांचा समावेश आहे.
राज्यात गत तीन-चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या आशा-आकांक्षा थंडावल्या होत्या. निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता त्यासंबंधी हालचाली सुरू झाल्या असून, या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेला आता धुमारे फुटले आहेत. भावी महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक होण्यासाठी आसुसलेले कार्यकर्ते आता कामाला लागले असून, मागच्या तीन वर्षांत सुस्त झालेल्या राजकीय हालचालींना आता वेग आलेला पाहावयास मिळत आहे.
गत तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आधी कोविड आणि नंतर न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लटकल्याने या निवडणुका खोळंबल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकारने ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली. त्यानुसार राज्य सरकारने प्रभागरचनेचे आदेश दिले आहेत. मुंबईमध्ये जुन्याच प्रभागानुसार निवडणुका होणार आहेत. पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर यासह इतर सर्व महापालिकांमध्ये चार सदस्यांचे प्रभाग असणार आहेत. मुंबईत २२७ वाॅर्ड होते. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर, त्यामध्ये वाढ होऊन २३६ वाॅर्ड करण्यात आले. महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर, पुन्हा २२७ करण्यात आले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. परंतु, आव्हान याचिका फेटाळण्यात आल्याने आता मुंबईमध्ये पुन्हा २२७ वाॅर्ड असणार आहेत.
‘ड’ वर्गातील महापालिकेत प्रभागरचना ठरवताना शक्यतो सर्वच प्रभाग चार सदस्यांचे करायचे आहेत. मात्र, सर्वच प्रभाग चार सदस्यांचे होत नसल्यास एक प्रभाग तीन अथवा पाच सदस्यांचा होईल अथवा दोन प्रभाग तीन सदस्यांचे होतील. राज्यातील ‘ड’ वर्गातील १९ महापालिकांची प्रभागरचना करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रभागरचनेसाठी साधारणपणे अडीच महिन्यांचा कालावधी लागणार असून, त्यासाठी गुगल मॅपचा आधार घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रभागरचना करताना महापालिका क्षेत्राची माहिती असणारा अधिकारी, प्रभागरचनेशी संबंधित नेमलेला अधिकारी, नगररचनाकार, संगणकतज्ज्ञ यांची महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. या सर्व प्रक्रियेला अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. राज्यात एकूण २९ महापालिका, २४८ नगर परिषदा, १४७ नगरपंचायती आहेत. येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा बार उडेल. मात्र, या स्थानिक निवडणुकीनिमित्त जनतेला पुन्हा एकदा लोकानुरंजन अनुभवता येईल, हे निश्चित.
