लडाख आज धगधगत आहे. चीनची वाढती घुसखोरी, राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव, पर्यावरणीय संकट आणि आर्थिक अडचणी या सर्वांचा संगम इथे स्पष्ट दिसतो. २०१९ मध्ये जम्मू–कश्मीरचे विभाजन करून लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हा लोकांना विकास आणि स्वायत्ततेची आशा वाटली होती. पण पाच वर्षांनंतर, त्या अपेक्षा तुटल्या आहेत. विधानसभेऐवजी फक्त प्रशासकीय रचना निर्माण झाली. निर्णय प्रक्रियेत स्थानिकांचा थेट सहभाग नाही. त्यामुळे दिल्लीकेंद्रित कारभाराविरोधात आवाज तीव्र होत आहे. स्थानिकांची ठाम मागणी आहे की, लडाखला सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी द्याव्यात, ज्यामुळे आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण होईल आणि स्थानिक संसाधनांवर त्यांचे नियंत्रण राहील.
आजच्या चिघळलेल्या परिस्थितीमध्ये लडाखचा इतिहास समजून घेणे अगत्याचे आहे. लडाखला अनेकदा “लहान तिबेट” म्हटले जाते. प्राचीन काळी येथे मोन आणि डार्ड जमाती राहत असत. सातव्या शतकापासून तिबेटी बौद्ध धर्माचा प्रभाव वाढला आणि मठ, स्तूप, परंपरा आजही त्या वारशाची साक्ष देतात. दहाव्या शतकात तिबेटी राजकुमार न्यमगोन याने येथे स्वतंत्र राज्य स्थापले. पुढील काही शतके स्थानिक राजवंशांनी कारभार केला. सतराव्या शतकात मुघलांचा प्रभाव आला, तर एकोणिसाव्या शतकात जम्मूचे डोगरा शासक गुलाबसिंह यांनी लडाख आपल्या साम्राज्यात सामील केले. १८४६ च्या अमृतसर तहानंतर हा प्रदेश जम्मू–काश्मीरच्या डोगरा महाराजांच्या अधिपत्याखाली आणि अप्रत्यक्षपणे ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली राहिला.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर लडाख जम्मू–काश्मीर राज्याचा भाग बनला. १९४८ च्या युद्धात पाकिस्तानने कारगिल भागात घुसखोरी केली होती. १९६२ च्या भारत–चीन युद्धात अक्साई चिनचा मोठा भू-भाग चीनच्या ताब्यात गेला. १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध घडले. या सर्व संघर्षांमुळे लडाखचा सामरिक महत्त्व असलेला सीमाभाग म्हणून भारतासाठी ठसा उमटला.
२०१९ मध्ये जम्मू–काश्मीरचे विभाजन करून लडाखला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. पण विधानसभेऐवजी केवळ प्रशासकीय रचना निर्माण झाल्याने स्थानिकांचे राजकीय अधिकार मर्यादित राहिले. त्यामुळे आज प्रतिनिधित्व, विकास आणि सांस्कृतिक ओळख या सगळ्या मुद्द्यांवर असंतोष उसळलेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर कारगिल आणि लेहमध्ये आंदोलन चिघळले आहे. शिक्षणतज्ज्ञ व पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक यांनी ३५ दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले. इतक्या मोठ्या त्यागानंतरही केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. स्थानिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. दिल्लीतील मौन लोकांना चीड आणणारे आहे. दरम्यान, सीमाभागात परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. विशेषतः पँगोंग त्सो तलावाच्या परिसरात चीनची घुसखोरी झपाट्याने वाढते आहे. चिनी सैन्य सातत्याने नवीन रस्ते, बंकर्स आणि पायाभूत सुविधा उभारत आहे. स्थानिकांना त्यांच्या जमिनी गमावण्याची भीती आहे. लष्करी तणावामुळे सुरक्षिततेबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. दिल्लीतील निर्णयकर्ते शांत बसल्याने लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो – लडाख खरंच केंद्राच्या प्राधान्यक्रमावर आहे का?
पर्यावरणीय संकटही तितकेच धोकादायक आहे. हवामानबदलामुळे हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. पर्यटनामुळे दबाव वाढतो आहे. अनियंत्रित बांधकामामुळे हा नाजूक हिमालयीन पट्टा आणखी अस्थिर होईल. स्थानिकांना रोजगाराची गरज आहे, पण विकासाच्या नावाखाली होणारी बेफिकीर कामे पर्यावरणाचा नाश घडवू शकतात. लडाखचा प्रश्न आता फक्त सीमावादापुरता राहिलेला नाही. तो लोकशाही हक्कांचा, शाश्वत विकासाचा आणि पर्यावरणीय सुरक्षेचा आहे. स्थानिकांचे प्रतिनिधित्व वाढवले नाही, तर हा असंतोष ज्वालामुखीसारखा फुटेल. भारतासाठी लडाख हा फक्त धोरणात्मक ‘बफर झोन’ नाही.
