pune corporation charging station
राजानंद मोरे
rajanand.more@civicmirror.in
पुणे महापालिका प्रशासनाने अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी काही महिन्यांपूर्वी इलेक्ट्रिक कार भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. त्या कारचे चार्जिंग करण्यासाठी पालिकेच्याच पार्किंगमध्ये जागा आणि वीजजोडणी दिली आहे. त्यापोटी दरमहा भाडेही निश्चित करण्यात आले आहे, पण ठेकेदाराने वीज शुल्क आणि जागेचे भाडे पालिकेला दिले नसल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, याबाबत विचारणा करेपर्यंत खुद्द महापालिकेलाही याची माहिती नव्हती.
मागील वर्षी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी भाडेतत्त्वावर वातानुकूलित इलेक्ट्रिक कार घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून मोटार वाहन विभागाने मागील वर्षी ऑक्टोबरपासून २८ कार भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. त्याचे दर १२ तास आणि २४ तासांसाठी याप्रमाणे वेगवेगळे निश्चित करण्यात आले आहेत. निविदा प्रक्रियेमध्ये एक कोटी ८६ लाख ८८ हजार रुपयांची (५ टक्के जीएसटी वगळून) एका खासगी ट्रॅव्हल्स कंपनीची निविदा मान्य झाली आहे. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी संबंधित ठेकेदाराला मोटार वाहन विभागाकडून वर्क ऑर्डरही देण्यात आली. सध्या महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागामार्फत २८ इलेक्ट्रिक कारचा वापर सुरू आहे.
भाडेकरारानुसार महापालिका ठेकेदाराला एका कारसाठी प्रति १२ तासाला १ हजार ७६९ रुपये आणि २४ तासाला २ हजार ५७३ रुपये मोजत आहे. या गाड्यांचे वितरण विविध विभाग, क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना करण्यात आले आहे. आवश्यकतेनुसार या गाड्यांचा वापर केला जातो. गाड्यांच्या चार्जिंगसाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी महापालिकेने मुख्य इमारतीच्या पार्किंगमध्येच ६० चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. पालिकेचे मुख्य अभियंता (विद्युत) श्रीनिवास कंदुल यांनी याबाबतचे पत्र एप्रिल महिन्यात संबंधित ठेकेदाला दिले आहे. त्याबाबत महापालिका आयुक्तांची मान्यता घेतल्याचे त्यात म्हटले आहे.
कंदुल यांच्या पत्रानुसार, हा करार अकरा महिन्यांसाठी आहे. इलेक्ट्रिक वाहने चार्जिंगसाठी आवश्यक असलेल्या वीज शुल्कापोटी दरमहा २५ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. हे शुल्क महिन्याच्या दहा तारखेपूर्वी ठेकेदाराने महापालिकेत जमा करणे अपेक्षित आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारणीचा खर्च ठेकेदारानेच करणे अपेक्षित आहे. ठेकेदाराच्या मागणीनुसार दोन चार्जिंग स्टेशनसाठी लागणाऱ्या ३० चौरस मीटरच्या दोन जागा अशी एकूण ६० चौरस मीटर मापाची जागा प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे मनपाच्या मुख्य इमारतीमधील देण्याचे ठरले असून त्यासाठी ३५ हजार ५९२ रुपये दरमहा १० तारखेच्या पूर्वी जागा भाडेपोटी मनपाकडे जमा करावेत. महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व ई-गाड्या मोफत चार्जिंग कराव्यात, असे कंदुल यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
संबंधित ठेकेदाराकडून मात्र अद्याप वीज शुल्क तसेच जागा भाडेपोटी महापालिकेला एक रुपयाही भरणा केला नसल्याचे समोर आले आहे. पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस ऋषिकेश बालगुडे यांनी ही बाब उजेडात आणली आहे. बालगुडे म्हणाले, ‘‘वीज शुल्कापोटी तसेच जागेच्या भाडेपोटी ठेकेदाराने पालिकेला अजूनही पैसे दिलेले नाहीत. महापालिकेतील काही अधिकारी आणि राजकीय नेते त्याला पाठीशी घालत आहेत.’’ सुमारे चार महिन्यांपासून ठेकेदाराकडून फुकटातच विजेचा वापर केला जात असताना महापालिकेला याचा पत्ताच नव्हता. याबाबत विचारणा केल्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली.
कंदुल यांनीही याला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ‘‘मोटार वाहन विभागाकडून वाहन भाडेपोटी पैसे देताना वीज आणि जागेचे भाडे वजा करून दिले जात असावे, असे आम्हाला वाटत होते. पण याबाबत माहिती घेतल्यानंतर विभागाकडून सर्व पैसे दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले.’’
ठेकेदाराला कराराची रक्कम देताना वीजबिल आणि जागेचे भाडे वजा केले जातात काय, असे विचारले असता महापालिकेच्या मोटार वाहन विभागाचे कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) हितेंद्र कुरणे यांनी थेट उत्तर द्यायचे टाळले. ते म्हणाले, ‘‘भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या गाड्यांचे चार्जिंग करून देणे ही जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची आहे. त्यानुसार त्याने मागणीप्रमाणे गाड्या उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. करारानुसार ठरलेल्या दराप्रमाणे आपण ठेकेदाराला पैसे देतो. निविदेतील मंजूर रक्कम संपेपर्यंत संबंधित गाड्यांचा वापर केला जाणार आहे.’’
